जेबीसीसीआइ-11 में प्रतिनिधित्व पर कोल मंत्रालय के फरमान से श्रमिक संगठन निराश

जागरण संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र) : कोयला कर्मियों के 11वें वेतन समझौते के निर्धारण के लिए आहूत जेबीसीसीआई (ज्वाइंट बाइपरटाइट कमेटी फार कोल इंडस्ट्रीज) की बैठक में सिर्फ कोल कर्मियों के ही भाग लेने संबंधी कोयला मंत्रालय के निर्देश से श्रमिक संगठनों के होश उड़ गए हैं। इससे वामपंथी संगठन सीटू जहां बैठक से बाहर हो जाएगा वहीं बीएमएस का दबदबा बढ़ जाएगा।

कोयला कर्मियों के वेतन निर्धारण के लिए प्रबंधन व प्रमुख श्रमिक संगठनों के मध्य जेबीसीसीआई के बैठक होती है। अब तक 10 वेतन समझौते हो चुके हैं। 11वें वेतन समझौते के लिए जेबीसीसीआइ की 11वीं बैठक कोलकाता में 17 जुलाई को आयोजित की गई है। इसमें भाग लेने के लिए बीएमएस, एचएमएस, एटक व सीटू श्रमिक संगठनों द्वारा 28 सदस्यों वाले अपने मुख्य व वैकल्पिक सदस्यों की सूची प्रबंधन को उपलब्ध कराई गई है। कोल इंडिया के श्रमशक्ति एवं औद्योगिक संबंध के महाप्रबंधक अजय कुमार चौधरी द्वारा जारी की गयी सूची में तीन मुख्य व सात वैकल्पिक सहित मात्र 10 सदस्य ही बैठक में शामिल होने के अर्ह पाए गए हैं। इनमें तीनों मुख्य व चार वैकल्पिक सदस्य बीएमएस के हैं। दो वैकल्पिक सदस्य एचएमएस व एक सदस्य एटक का है। ऐसे में सीटू श्रमिक संगठन को पहली बार जेबीसीसीआई के बैठक में शामिल होने से वंचित होना पड़ा है। विपक्षी श्रमिक संगठनों ने कोयला मंत्रालय के निर्देश को भेदभाव पूर्ण करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। विदित हो कि तकनीकी कारणों से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से संबद्ध इंटक को पहले ही बैठक से बाहर है। बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधि

बीएमएस के सुरेन्द्र कुमार पांडेय, मजुरूल हक अंसारी, सुधीर घुरड़े, जयंत एस असोले, कृष्णा प्रसाद गुप्ता, पाथलवंत माधव नायक, अरूण कुमार प्रधान, एचएमएस के राजेश कुमार सिंह, माधव प्रसाद अग्निहोत्री तथा एटक के लखन लाल महतो ही बैठक में शामिल होने की सूचना जारी की गई है।