सूची से जिनके नाम काटे थे, जांच में मिले पात्र

प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदकों के नाम काटने की जांच करने काशीपुर पहुंचे बीडीओ व एडीओ।

JagranFri, 03 Dec 2021 11:57 PM (IST)
सूची से जिनके नाम काटे थे, जांच में मिले पात्र

सीतापुर : काशीपुर में ब्लाक अधिकारियों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 आवेदकों के घरों पर जाकर उनकी पात्रता का सत्यापन किया। जांच में सभी पात्र पाए गए। इन लोगों के नाम आवास सूची से पूर्व में काट दिए गए थे। नाम काटने का आधार अपात्र दर्शाया गया था, जिसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की गई थी।

एक माह पूर्व गांव के राममिलन, प्रमोद व सीमा आदि सीडीओ अक्षत वर्मा से मिले थे। सीडीओ से इन लोगों ने बताया कि गांव की आवास सूची में कुल 23 लोगों के नाम थे। इसमें इन लोगों के भी नाम शामिल थे। प्रधान व सचिव ने गुपचुप बैठक कर आवास सूची से 10 लोगों के नाम काट दिए। इसमें उनको अपात्र ठहराया गया था, जबकि वे लोग पात्र हैं। कच्चे घरों में छप्पर के नीचे रहते हैं। जानबूझकर उनके नाम काटे गए थे।

डीआरडीए के पीडी एके सिंह से भी शिकायत की गई थी। पीडी ने डीपीआरओ को जांच के लिए लिखा था। इसके बाद सीडीओ के निर्देश पर बीडीओ से जांच कराई गई। बीडीओ ने जांच में पाया कि जिन लोगों के नाम सूची से काटे गए, वह सभी 10 लोग पात्र हैं। बैठक के कार्रवाई रजिस्टर की जांच पर बीडीओ ने प्रधान व सचिव को दोषी पाया।

जांच रिपोर्ट आने के बाद सीडीओ ने सचिव पर विभागीय कार्रवाई व प्रधान पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में बीडीओ व एडीओ ने काशीपुर में सूची से काटे गए सभी 10 पात्रों के घर जाकर सत्यापन किया और उनसे बातचीत की। जांच में सभी की आवास के लिए पात्रता को सही पाया गया।

बीडीओ रेउसा एश्वर्य यादव ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर काशीपुर में 10 आवास आवेदकों की पात्रता की जांच की है। उक्त सभी लोग पात्र पाए गए। इन लोगों के नाम सूची से काट दिए गए थे। जांच रिपोर्ट अधिकारियों को भेजेंगे। फिर जो निर्देश होंगे, कार्रवाई की जाएगी। इंदिरा आवास के बाद दे दिया प्रधानमंत्री आवास

सीतापुर : परसेंडी ब्लाक के अमौरा बेनीरामा में लोगों को आवास योजना का दोहरा लाभ दिया गया है। इस बात की पुष्टि डीआइओएस के निरीक्षण में हुई है।

दरअसल, उक्त लोगों को पहले इंदिरा आवास योजना में आर्थिक मदद दी जा चुकी है। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में भी उन्हीं लोगों को आर्थिक मदद दी गई है। इसी तरह अन्य कई मामलों में घपलेबाजी की शिकायत पर डीआइओएस ने डीएम को उच्च स्तरीय जांच कराने की संस्तुति की है। इस मामले की शिकायत की गई थी, जिसके बाद डीआइओएस ने जांच की।

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