दो वर्ष में गड्ढे में तब्दील हो गई सड़क
महमुदवा ग्रांट जाने वाली सड़क जर्जर हो चुकी है। बारिश होते ही सड़क पर चलना राहगीरों के लिए मुसीबत बन जाता है। राहगीर हिचकोले खाते हुए सफर करने को मजबूर हैं। साल भर से यही हाल है। बावजूद इसके विभाग की आंखों में पट्टी बंधी हुई है।
सिद्धार्थनगर : महमुदवा ग्रांट जाने वाली सड़क जर्जर हो चुकी है। बारिश होते ही सड़क पर चलना राहगीरों के लिए मुसीबत बन जाता है। राहगीर हिचकोले खाते हुए सफर करने को मजबूर हैं। साल भर से यही हाल है। बावजूद इसके विभाग की आंखों में पट्टी बंधी हुई है।
सात किमी की यह सड़क लोक निर्माण प्रांतीय खंड के अंतर्गत आता है। दो साल पहले सड़क का दो खंडों में पचास लाख की लागत से विशेष मरम्मत कराया गया। पहले खंड में तीन व दूसरे खंड में चार किलोमीटर सड़क बनाया गया। दो ठीकेदार महेश चंद्र गुप्ता और सुभाष चौधरी ने काम कराया। सड़क की क्षमता आठ टन है और बीस टन की गाड़ियां चलती हैं। अब सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। नकथर बानगंगा मुख्य नहर से परिगवा गांव के पूरब तक सड़क टूट कर गड्ढे का रूप धारण कर ली है। गांव में सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश होते ही यहां जलजमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। चार पहिया व दो पहिया वाहनों के आवागमन में चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह क्षेत्र का सबसे आवागमन वाला मार्ग है। दिन रात इस पर वाहन चलती रहती हैं। यह मार्ग बसहिया होते हुए सिसवा चौराहे पर नेशलन हाइवे से मिलती है। इसी मार्ग से राहगीर बसहिया होते हुए कठेला व इटवा का सफर तय करते हैं। क्षेत्र के अतरी, सेंगवारे, रामगढ़, नौडिहवा, बैदौली, रोमदेई, चम्पापुर, इमिलिया जुनूबी, खैरा, आदि गांवों के लोग रोजमर्रा के सामानों की खरीदारी के लिए शोहरतगढ़ व जिला मुख्यालय तक जाते-आते रहते हैं। इसी मार्ग से क्षेत्र के स्कूली बच्चे शोहरतगढ़ के स्कूलों व कालेजों में पठन पाठन करने आते हैं। सड़क खराब होने से इन्हें काफी दिक्कत होती है। गुड्डू सिंह, धीरज शुक्ल, विनय सिंह, इंद्रेश, चन्द्रकांत, पंचम, राजिदर, संतोष पाठक, रिकू सिंह, आदि ने कहा सड़क इतनी खराब हो गई है कि चलना मुश्किल हो जाता है। विभाग को चाहिए कि इस सड़क को सीसी रोड बनाए। प्रांतीय खंड सहायक अभियंता एसपी गौतम ने कहा कि सड़क बारिश और बाढ़ के चलते खराब हुई है। सीसी रोड बनने के बाद ही सड़क सुरक्षित रह पाएगी। इसके लिए शासन से स्वीकृति कराई जाएगी।