नेपाल सीमा से सटे हर जिले में होगा एटीएस कार्यालय

आंतकवादी गतिविधियां रोकने के लिए नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के हर जिले में आतंक निरोधी दस्ता (एटीएस) का कार्यालय होगा। यहां तैनात कमांडो हर चुनौती से निपटने में सक्षम होंगे। सिद्धार्थनगर में कार्यालय के लिए दो स्थानों पर भूमि भी चिह्नित की गई है।

JagranFri, 30 Jul 2021 12:34 AM (IST)
नेपाल सीमा से सटे हर जिले में होगा एटीएस कार्यालय

सिद्धार्थनगर : आंतकवादी गतिविधियां रोकने के लिए नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के हर जिले में आतंक निरोधी दस्ता (एटीएस) का कार्यालय होगा। यहां तैनात कमांडो हर चुनौती से निपटने में सक्षम होंगे। सिद्धार्थनगर में कार्यालय के लिए दो स्थानों पर भूमि भी चिह्नित की गई है। शासन जिस स्थान पर अनुमति देगा, वहां कार्यालय बनना शुरू हो जाएगा। इससे भारत-नेपाल की खुली सीमा पर चौकसी बढ़ेगी और आतंकी घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी।

सिद्धार्थनगर जिले की 68 किमी सीमा नेपाल से सटी होने के साथ बेहद संवेदनशील भी है। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण आंतकी इस रास्ते घुसपैठ की कोशिश करते रहे हैं। यहां से कई आतंकी पकड़े जा चुके हैं। वहीं, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन उत्तर प्रदेश व बिहार के नेपाल से सटे इलाकों में गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। इस इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। वहीं शासन ने भी एटीएस कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बढ़नी के मुडि़ला व करुआ गांव में दो-दो हजार वर्ग मीटर भूमि चिह्नित की है। डीएम दीपक मीणा व एसपी डा. यशवीर सिंह ने चिह्नित भूमि का जायजा लेकर शासन को रिपोर्ट भेज दी है।

यहां पकड़े जा चुके हैं आंतकी-14 मार्च 2021 को शोहरतगढ़ थाना के अतरी गांव निवासी मो. राशिद खान की बस्ती से गिरफ्तारी हुई थी। वह पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) का ट्रेनिग कमांडर बताया गया। 2010 में बढ़नी से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी सलमान उर्फ छोटू को एटीएस ने पकड़ा था। 2013 में बिहार की रक्सौल सीमा से इंडियन मुजाहिदीन का मास्टर माइंड अब्दुल करीम टुंडा पकड़ा गया था। 1993 में बढ़नी सीमा पर आतंकी अजमेर सिंह व भाग सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि नेपाल सीमा के हर जिले में एटीएस कार्यालय खोला जाना शासन से प्रस्तावित है। कार्यालय के लिए बढ़नी में दो स्थानों पर भूमि चिह्नित की गई है। जहां के लिए शासन से अनुमति मिलेगी, वहां कार्यालय बनेगा।

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