राजनीति नहीं हम जन नीति करेंगे : चंद्रशेखर

शामली के थानाभवन के एक बैंक्वेट हाल में भीम आर्मी संस्थापक व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनने पर राजनीति नहीं जन नीति करेंगे। राजनीति में लोग राज की नीति करते हैं जबकि हम जन की नीति के माध्यम से रोजगार शिक्षा रोटी कपड़ा व न्याय के लिए कार्य करेगे।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 10:52 PM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 10:52 PM (IST)
राजनीति नहीं हम जन नीति करेंगे : चंद्रशेखर
राजनीति नहीं हम जन नीति करेंगे : चंद्रशेखर

शामली, जागरण टीम। शामली के थानाभवन के एक बैंक्वेट हाल में भीम आर्मी संस्थापक व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनने पर राजनीति नहीं जन नीति करेंगे। राजनीति में लोग राज की नीति करते हैं जबकि हम जन की नीति के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, रोटी, कपड़ा व न्याय के लिए कार्य करेगे।

चंद्रशेखर आजाद पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का विकल्प केवल आजाद समाज पार्टी है। भाजपा संविधान को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने मौलाना को जेल भिजवाने पर कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल भेजने के पीछे हिदू मुस्लिम झगड़े कराना है। उनकी सरकार आने पर गन्ने का भाव 100 रुपये बढ़ाया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकारी अस्पताल बना दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों को बंद करके सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाकर शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएगा। शिक्षा सभी के लिए मुक्त होगी। 2022 विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए आगामी 17 अक्टूबर को मेरठ में सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कुलदीप देसाई व संचालन जिला प्रभारी मुजफ्फरनगर रजत निठारिया ने किया।

...

समान कार्य समान वेतन की नीति लागू करें सरकार

शामली, जागरण टीम। रविवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के जिला मंत्री प्रवेंद्र कुमार ने राजनीतिक दलों को सलाह दी कि समान कार्य समान वेतन की नीति सरकार से लागू कराई जाए।

शहर के जेजे फार्म स्थित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर 1986 को सरकार ने कालेजों को इस आधार पर मान्यता दी थी कि प्रबंध तंत्र शिक्षकों को वेतन अपने संसाधनों से देंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार शिक्षकों की सेवा शर्तो को पूर्ण रूप से लागू नहीं करा सकी। प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में शिक्षक व कर्मचारियों का कालेज मालिकों की ओर से शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पांच लाख स्कूलों के 25 हजार शिक्षकों के हितों से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने रालोद समेत कई विपक्षी पार्टी से शिक्षकों के सम्मान में समान कार्य समान वेतन की नीति को लागू कराने में मदद करें।

chat bot
आपका साथी