दवा के बिल न मिलने पर मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस

औषधि निरीक्षण ने कस्बे के एक मेडिकल स्टोर का आकस्मिक निरीक्षण किया। दवाओं के बिल नहीं मिलने पर मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस दिया गया है। वहीं निरीक्षण की सूचना पर कई मेडिकल स्टोर के शटर बंद हो गए।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 29 Oct 2021 11:04 PM (IST) Updated:Fri, 29 Oct 2021 11:04 PM (IST)
दवा के बिल न मिलने पर मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस
दवा के बिल न मिलने पर मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस

शामली, जागरण टीम। औषधि निरीक्षण ने कस्बे के एक मेडिकल स्टोर का आकस्मिक निरीक्षण किया। दवाओं के बिल नहीं मिलने पर मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस दिया गया है। वहीं, निरीक्षण की सूचना पर कई मेडिकल स्टोर के शटर बंद हो गए। कई लोग मेडिकल स्टोर के साथ अवैध तरीके से क्लीनिक भी चलाते हैं।

कस्बे में शुक्रवार में औषधि निरीक्षक संदीप कुमार पाल मेडिकल स्टोर पहुंचे और दवाओं की पड़ताल की। कुछ दवाओं के बिल मांगे, लेकिन संचालक धर्मवीर पाल नहीं दिखा सके। इस पर सात दिन के अंदर बिल प्रस्तुत किए जाने का नोटिस मेडिकल स्टोर संचालक को दिया गया है। इस अवधि में बिल ना दिखाए जाने पर कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कस्बे में कुछ मेडिकल स्टोर व काफी संख्या में क्लीनिक बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे हैं। फार्मासिस्ट के नाम पर लाइसेंस हैं तो फार्मासिस्ट यहां नहीं होते हैं। सिर्फ उन्हें लाइसेंस के नाम पर वार्षिक धनराशि दे दी जाती है। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और औषधि निरीक्षक निरीक्षण या छापेमारी को आते हैं तो सूचना पहले मिल जाती है। शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ। सूचना मिलते ही अधिकतर मेडिकल स्टोर बंद कर दिए गए।

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ई-श्रम कार्ड पंजीयन शिविर का आयोजन

शामली, जागरण टीम। जिले के कांधला कस्बे के नगर पालिका प्रांगण में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए ई-श्रम कार्ड पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपने पंजीयन कराएं।

नगर पालिका परिषद में शुक्रवार को असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए तीन दिवसीय निशुल्क ई-श्रम कार्ड पंजीयन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ एमएलसी वीरेंद्र सिंह, चेयरमैन हाजी वाजिद हसन व ब्लाक प्रमुख डा. विनोद मलिक ने किया। कार्यक्रम में वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ई-श्रम कार्ड पूरे भारत में मान्य होगा। दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने पर सरकार कर्मकार को दो लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी। आंशिक रूप से विकलांग होने पर एक लाख रुपये की अनुदान राशि कर्मकार के खाते में जाएगी। आपदा अथवा महामारी जैसी कठिन परिस्थिति में केंद्र और राज्य सरकार से कर्मकार आसानी से मदद प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक प्रति वर्ष निशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। इस मौके पर पूर्व प्रधान वकील जंग, सभासद शहजाद, हाजी जावेद हसन, मुनव्वर हसन, गुलजार अंसारी सहित आदि मौजूद रहे।

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