जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग, सौंपा ज्ञापन

शामली, जेएनएन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम नौ सूत्रीय ज्ञापन पत्र एसडीएम को दिया है।

सोमवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष अनिल बैंसला एडवोकेट के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने तहसील में पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन पत्र एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि विश्व के कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने टाइम्स हायर एजुकेशन ऑफ लंदन संस्था के सर्वे में मानव अस्ति्व को सबसे बड़ा खतरा बढ़ती जनसंख्या व प्रदूषण बताया है। भारत में भी यह खतरा गंभीर हाता है, क्योंकि विश्व का केवल 2.4 प्रतिशत भू-भाग हमारे पास है और विश्व की कुल जनसंख्या का हम 17.74 भार भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या आज 138 करोड़ के पार कर चुकी है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित बिल संसद से पारित एवं लागू कराने की मांग की है। इस दौरान संजीव चौहान, अनुज रावल, आदित्य चौहान, अंकित चौहान,कुलदीप सिघल, मीनू वर्मा, अनुज चौहान, उदयवीर सिंह आदि मौजूद रहे।

महिला व बालिका सुरक्षा की दी जानकारी

शामली: सोमवार को गांव जलालपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला कल्याण विभाग के बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में बाल संरक्षण योजना के तहत बैठक हुईं। बैठक में महिला कल्याण विभाग में संचालित योजना, महिला सुरक्षा के लिए सरकार की जारी हेल्पलाइन नंबर, बालिका सुरक्षा एवं बाल अधिकारों के विषय के बारे में विस्तृत जानकारी पारूल चौधरी, नीरज नारायण, राहुल कुमार ने दी गईं। इसके अतिरिक्त वन स्टाप सेंटर की टीम ने भी मिशन शक्ति अभियान के तहत बनत व गांव कुडाना में जाकर महिला एवं बालिका सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। इस दौरान केस वर्कर सुमन, स्टाफ नर्स पल्लवी, रचना यादव आदि मौजूद रहे।