आरसीईपी मुक्त व्यापार समझौते को रोकने की मांग

शामली, जेएनएन :

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरसीईपी मुक्त व्यापार समझौते को रोकने की मांग की है। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

शुक्रवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन देकर आरसीईपी मुक्त व्यापार समझौते को रोकने की मांग की है। संगठन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक मंजर अब्बास ने कहा कि केंद्र सरकार आरसीईपी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय ले चुकी है। कहा कि आरसीईपी मुक्त व्यापार समझौते के तहत आसियान के दस देशों चीन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, और जापान से आयात किए जाने वाले कृषि एवं दूध उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश ने 14 मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए है, और उनके दुष्परिणाम अब तक किसानों को झेलने पड़ रहे है। कहा कि भारत के किसानों की तुलना विदेश के किसानों से नहीं की जा सकती है। हमारे देश की भूमि जनसंख्या अनुपात अन्य देशों के मुकाबले भिन्न है। विदेशों में सरकारों के द्वारा वहां के किसानों को बड़ी मात्रा में सबसिडी दी जाती है और हमारे यहां किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इस मौके पर कुरबान अली, नजर मोहम्मद, शहजाद, अनिल, मुनव्वर जंग, ब्रहमपाल, अंबुज, कय्यूम सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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