तालाबों को कब्जामुक्त कराने से उठेगा जलस्तर

शामली, जागरण टीम। जिले में तालाबों पर अवैध कब्जे चल रहे हैं। तालाबों को कब्जामुक्त कराने को लेकर अक्सर अभियान चलते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकलता है। युवा एकता समिति ने जिले के तालाबों के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग उठाई है।

तालाबों पर अवैध कब्जे होने से भूगर्भ जलस्तर निरंतर नीचे जा रहा है। जिले के पांचों ब्लाक डार्क जोन में हैं, लेकिन तालाबों पर अवैध कब्जे बरकरार हैं। तालाबों को कब्जामुक्त कराने के लिए अवैध कब्जा हटाओ अभियान चलाने की आवश्यकता है। युवा एकता समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने तालाबों को कब्जामुक्त कराने को लेकर डीएम जसजीत कौर को आनलाइन ज्ञापन भेजा है। बुधवार को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल ज्ञानचंद ने जिलाधिकारी जसजीत कौर को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि जिले में तालाबों पर अवैध कब्जे चल रहे है। तहसील शामली, कैराना व ऊन क्षेत्र में सैकड़ों तालाबों पर अस्थाई व स्थाई कब्जे हैं, लेकिन इसमें कोई प्रभावी कार्रवाई न होने से भूमाफिया के हौसले बुलंद है। उन्होंने डीएम से मांग की कि तहसीलवार टीमें गठित करके अवैध कब्जा हटाओ अभियान चलाया जाए। ज्ञापन भेजने वालों में अमित सैनी, सचिन कुमार, रोहित, हामिद मलिक आदि शामिल रहे।

27866 मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद

जागरण संवाददाता, शामली : गेहूं खरीद की अवधि सरकार ने और आगे नहीं बढ़ाई है। जिले में 27866 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। हालांकि अभी अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है।

एक अप्रैल से खरीद सत्र शुरू हुआ था। 15 जून अंतिम तिथि थी, लेकिन सरकार ने खरीद की तिथि 22 जून तक बढ़ा दी थी। ऐसे में मंगलवार को भी कुछ केंद्रों पर किसानों की भीड़ रही थी। मंगलवार को कांग्रेसियों ने सिक्का गांव में केंद्र खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था। इस बार दस हजार से अधिक किसानों ने आनलाइन पंजीकरण कराया था। 9281 किसानों ने 27866 मीट्रिक टन गेहूं बेचा है। पिछले साल 17888 मीट्रिक टन खरीद हुई थी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी निहारिका सिंह ने बताया कि 30 केंद्र बनाए गए थे और इस बार रिकार्ड खरीद हुई है। किसानों को समय से भुगतान भी मिला है। किसानों को गेहूं बेचने के लिए पिछले साल से अधिक वक्त मिला है। फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है।