भाजपा सरकार में पात्रों को योजनाओं का लाभ : राणा

शामली जेएनएन। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि मोदी-योगी सरकार में प्रत्येक वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ मिल रहा है। किसान गरीब मजदूर समेत प्रत्येक वर्ग को बराबर का सम्मान दिया जा रहा है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Jan 2021 10:50 PM (IST) Updated:Fri, 22 Jan 2021 10:50 PM (IST)
भाजपा सरकार में पात्रों को योजनाओं का लाभ : राणा
भाजपा सरकार में पात्रों को योजनाओं का लाभ : राणा

शामली, जेएनएन। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि मोदी-योगी सरकार में प्रत्येक वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ मिल रहा है। किसान, गरीब, मजदूर समेत प्रत्येक वर्ग को बराबर का सम्मान दिया जा रहा है।

शुक्रवार को थानाभवन विकास खंड में कृषि कल्याण मिशन के तहत कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान गन्ना मंत्री ने सुरेश राणा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों में अनेकों योजनाएं चला रही है। प्रदेश में विकास की रफ्तार भी तेज हुई है। बिजली, सड़क, पानी समेत विभिन्न कार्य किए जा रहे है। मेले में कृषि विभाग व किसानों की लगाई प्रदर्शनी में गन्ना बीज, जैविक गुड़, जैविक गेहुं, फल केला आदि समेत उपकरणों की प्रदर्शनी का कैबिनेट मंत्री ने निरीक्षण किया। मेले में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को फसलों के अधिक उत्पादन व आय बढ़ाने की जानकारी दी। उप कृषि उपनिदेशक डा. शिव कुमार केसरी ने मेले में आए किसानों को विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आ रही दिक्कतों के समाधान व फसल बीमा योजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिक डा. विकास कुमार ने समसामयिक फसल सुरक्षा के बारे में बताया। मेले में कृषि कल्याण मिशन के तहत दो किसानों को सस्ती किस्तों पर ट्रैक्टर लोन दिए गए। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 200 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

बोर्ड बैठक में अधिशासी अधिकारी के खिलाफ निदा प्रस्ताव

शामली: नगर पालिका की बोर्ड बैठक में अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र यादव के खिलाफ निदा प्रस्ताव पास किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस बारे में लिखा गया है।

प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक में तत्कालीन कार्यवाहक लेखाकार ने 11.44 लाख रुपये एंट्री सस्पेंस खाते में दर्ज की गई, जिस पर लेखा अधिकारी के रूप में अधिशासी अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में नामित सभासद सुरेश आचार्य से पूछा तो वह कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। ऐसे में सदन ने सर्वसम्मति से अधिशासी अधिकारी के खिलाफ निदा प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजने का निर्णय लिया।

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