यहां बने सिर्फ 79.31 फीसद सामुदायिक शौचालय
जो बने हैं वह हैंडओवर नहीं देखरेख के लिए भी तैनाती नहीं
संतकबीर नगर: शासन व प्रशासन की सख्ती के बाद भी जिले में सिर्फ 79.31 फीसद सामुदायिक शौचालय ही पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें भी अबतक हैंडओवर नहीं किया जा सका है। इससे इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)के तहत वर्ष 2020-21 में पंद्रहवें वित्त आयोग से जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक व कुल 754 सामुदायिक शौचालय बनाए जाने का लक्ष्य मिला था। इसमें प्रत्येक दो शीट वाले पर 3.85 लाख, चार शीट वाले पर 4.71 लाख तथा छह शीट वाले सामुदायिक शौचालय पर 7.50 लाख रुपये खर्च किए जाने थे। शौचालय बन जाने पर इसकी देखभाल के लिए समूह की किसी एक महिला को पांच हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर रखा जाना था। शासन स्तर के अधिकारी बीच-बीच में वीडियो कांफ्रेसिग करते रहे। इस कार्य को दिसंबर-2020 तक हर हाल में पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए गए थे। वहीं, ब्लाक के बीडीओ व पंचायत सचिव पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गए थे, जबकि तत्कालीन प्रधान दोबारा चुनाव जीतने के लिए जनसंपर्क में जुट गए। इससे इस कार्य पर बुरा असर पड़ा। पिछला वित्तीय सत्र पार हो गया, अब तक लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 598(79.31फीसद) सामुदायिक शौचालय बने हैं।
तत्काल करें मानदेय का भुगतान
अपर मुख्य सचिव-शासन मनोज कुमार सिंह ने सूबे के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मिशन निदेशक को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि जिन जिलों में सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव के लिए तैनात स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मानदेय नहीं मिला है, उन्हें तत्काल भुगतान करें। ऐसी ग्राम पंचायतों को चिह्नित करने को कहा है जहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए अनुमन्य धनराशि हस्तांतरित नहीं हो सकी है। मिशन निदेशक से ऐसे जिलों के डीपीआरओ की सूची भी अपर मुख्य सचिव ने मांगी है। यह मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। इसके लिए सीडीओ व डीपीआरओ से बात की जाएगी।
दिव्या मित्तल-डीएम
