पंचायत भवन निर्माण में रुचि नहीं लेने पर डीएम ने दो प्रधानों को थमाया नोटिस
जेएनएन बहजोई पंचायत भवन को मिनी सचिवालय के रूप में परिवर्तित करने के लिए निर्मित कराए जा रहे पंचायत भवनों को लेकर भी ग्राम प्रधानों में रुचि नहीं दिख रही है। जिसके चलते डीएम ने दो ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के संचालन में असफल रहने पर तीन सदस्य समिति का गठन करने की चेतावनी दी है।
जेएनएन, बहजोई: पंचायत भवन को मिनी सचिवालय के रूप में परिवर्तित करने के लिए निर्मित कराए जा रहे पंचायत भवनों को लेकर भी ग्राम प्रधानों में रुचि नहीं दिख रही है। जिसके चलते डीएम ने दो ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के संचालन में असफल रहने पर तीन सदस्य समिति का गठन करने की चेतावनी दी है।
विकास खंड पवांसा क्षेत्र के दो ग्राम प्रधान को नोटिस जारी करते हुए डीएम संजीव रंजन ने स्पष्टीकरण मांगा है। कासमपुर के प्रधान पर आरोप है कि पंचायत भवन के निर्माण के लिए पंचायती राज द्वारा धनराशि का आवंटन किया गया लेकिन पंचायत भवन को अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण और बंद है। जिला पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन के कई बार निर्देशित करने और नोटिस जारी करने के बावजूद भी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम का संचालन नहीं हुआ। इसके अलावा ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर बाबई के प्रधान नूरजहां को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें भी पंचायत भवन का निर्माण कार्य लिटर तक हो पाया है और काम बंद है। दो सप्ताह तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होता है तो संबंधित ग्राम प्रधानों के विरुद्ध प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का निर्वहन न करने के आरोप में कार्रवाई की जा सकती है। डीपीआरओ के मुताबिक इन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण के लिए लगातार प्रशासनिक कर्मियों और अधिकारियों के द्वारा प्रयास किया गया है। बाबजूद इनका निर्माण समय से पूर्ण नहीं कराया गया। इसके निर्माण की धनराशि की तीनों के ग्राम निधि के खाते में पहले से ही पहुंच चुकी हैं। धन अभाव की कोई दिक्कत नहीं होने के बावजूद भी अरुचि दिखाई दे रही है। 17.46 लाख की कीमत से बन रहा है पंचायत भवन
बहजोई: ग्राम पंचायतों के कार्यालयों उनकी बैठकों के आयोजन और ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दुरस्त किया जा रहा है। पंचायत भवनों का निर्माण कराने के लिए सरकार की ओर से 17.46 लाख की लागत निर्धारित की गई है। जिसमें एक बैठक हाल, दो कार्यालय कक्ष, कर्मी आवास, बरामदा और शौचालय खंड का निर्माण होता है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी गई है। दो ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्मित कराने का कार्य बंद है। दोनों ग्राम प्रधानों को जारी किए गए नोटिस का जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंचायत भवन का निर्माण कार्य शासन की प्राथमिकता वाले कार्य हैं।- जाहिद हुसैन, जिला पंचायत राज अधिकारी, सम्भल।
