व्यवसायिक परमिट के बिना सड़कों पर दौड़ रहे वाहन
सहारनपुर में बिना परमिट की दौड़ती गाड़ियों से परिवहन विभाग को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकारी विभागों में वाहन लगाने का ठेका लेने वाले लोग करोड़ों रुपये का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। परिवहन विभाग की माने तो जनपद में सिर्फ छह ट्रैवल एजेंसी ही पंजीकृत हैं।
सहारनपुर, जेएनएन। सहारनपुर में बिना परमिट की दौड़ती गाड़ियों से परिवहन विभाग को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकारी विभागों में वाहन लगाने का ठेका लेने वाले लोग करोड़ों रुपये का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। परिवहन विभाग की माने तो जनपद में सिर्फ छह ट्रैवल एजेंसी ही पंजीकृत हैं।
सहारनपुर जनपद में बिना पंजीकरण के 100 से अधिक ट्रैवल एजेंसियां प्राइवेट गाड़िया चलाकर प्रदेश सरकार के राजस्व को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। सहारनपुर में व्यवसायिक परमिट वाली गाड़ियों की बात करें तो यहां फाइव सीटर गाड़ियों की संख्या 297 और सेवन सीटर गाड़ियों की संख्या मात्र 235 है। मगर जिले में हजारों गाड़ियां व्यवसायिक तौर पर सड़कों पर दौड़ रही है। पंजीकृत ट्रैवल एजेंसियों की बात करें तो सिर्फ 6 हैं, जबकि जनपद में बिना पंजीकरण के सैकड़ो ट्रैवल एजेंसियां रोजाना हजारों वाहनों की बुकिग कराकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे है। सहारनपुर नगर के अलावा सरसावा, नकुड़, गंगोह, बेहट, नानौता, देवबंद समेत कई कस्बों में बिना परमिट के वाहनों की बुकिग की जा रही है। ट्रेवल्स एजेंसियां ही नहीं बल्कि सरकारी विभागों में भी बिना परमिट की गाड़ियों को ठेको पर लगवाकर राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
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कराई जाएगी वीडियोग्राफी
समय-समय पर गाड़ियों की चेकिग विभाग द्वारा की जाती है। कितने लोग बिना पंजीकरण के ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं। उनकी वीडियोग्राफी कराकर कार्रवाई की जाएगी। जहां तक सरकारी विभागों में वाहन ठेकों पर देने की बात है तो उस पर जिला-प्रशासन की पूरी समिति निर्णय लेती है। अगर कोई ठेकेदार सरकारी विभाग में बिना परमिट की गाड़ी लगाकर गलत तरीके से भुगतान प्राप्त कर रहा है तो उसके खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए लिखा जाएगा।.
महेंद्र बाबू गुप्ता, एआरटीओ सहारनपुर।
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सीएमओ कार्यालय में ठेके पर वाहन
जिला अस्पताल में आरबीएसके और मानिटरिग एवं सहयोगात्मक कार्यक्रम के लिए लगाए गए वाहनों का मोटा भुगतान हुआ है। श्री कंट्रक्शन कंपनी और शिवाग इंटरप्राइजेज ने जिला अस्पताल में कुल 36 वाहन लगाकर करीब पांच करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। आरबीएसके कार्यक्रम के तहत 3.19 करोड़ 52,100 रुपये तथा एसएस के कार्यक्रम के तहत 1.96 करोड़ 74,718 का भुगतान 2020 तक प्राप्त किया गया। दोनों कंपनियों ने अधिकांश ऐसी गाड़ियां लगाई थी, जिनका व्यवसायिक पंजीकरण नहीं था। इस संबंध में सीएमओ डा. संजीव मांगलिक का कहना है कि इसकी जांच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। अस्पताल के अलावा विद्युत विभाग समेत कई अन्य ऐसे विभाग हैं जहां ठेके पर गाड़ियां चलाई जा रही हैं।
