आदेश के एक साल गुजरने के बाद भी नहीं शुरू हो सका पंचायत भवनों का निर्माण
नकुड़ में प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए जारी किए गए आदेश के एक साल गुजर जाने के वावजूद ब्लाक क्षेत्र में पंचायत भवनों के निर्माण शुरू नहीं हो सके हैं।
सहारनपुर, जेएनएन। नकुड़ में प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए जारी किए गए आदेश के एक साल गुजर जाने के वावजूद ब्लाक क्षेत्र में पंचायत भवनों के निर्माण शुरू नहीं हो सके हैं।
गत वर्ष 2020 को सरकार ने पंचायती राज विभाग को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण के आदेश दिए थे। इसी अनुक्रम में निदेशक पंचायती राज ने तीन जुलाई 2020 को जिलाधिकारी सहारनपुर को जनपद में 309 पंचायत भवनों के निर्माण के निर्देश दिए थे। जिसमें नकुड ब्लाक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों नाईनगली, छापर, कुराली, मच्छरहेडी, रानीपुर बरसी, तिघरी रामगढ, मोहीद्दीनपुर, जाजवा, जाफरपुर रनियाली, नयागांव, भैरमऊ, दौलतपुर, तिरपडी, चाऊ सहस्त्रपुर तथा आसराखेडी सहित 35 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण किए जाने थे। प्रत्येक भवन निर्माण के लिए 17 लाख सात हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी। इसमें भी पचास फीसदी धनराशि मनरेगा तथा पचास फीसदी धनराशि पंचायत राज विभाग की ओर से खर्च करने के प्रावधान किए गए। इन भवनों के निर्माण पूर्ण करने के लिए सितम्बर 2020 तक का समय निर्धारित किया गया था। परंतु आदेशों के एक साल गुजर जाने के वावजूद सरकार की इस अति महत्वपूर्ण योजना पर काम ही शुरू नहीं हो सका है। ब्लाक क्षेत्र की मात्र तीन पंचायतों चाऊ सहस्त्रपुर,बाकरमाजरा व बहरामपुर में भवन निर्माण की शुरुआत के लिए सिर्फ खानापूर्ति ही की गई है। इन पंचायतों में चार या छह फीट चार दीवारें ही बनाई जा सकी हैं।
भवन निर्माण नहीं करने की बाबत जानकारी करने पर पता कि अधिकांश पंचायतों में ग्राम समाज के पास भूमि ही उपलब्ध नहीं है। यदि कहीं भूमि है भी तो, दबंगो ने इन जमीनों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं। इसी लिए भवनों के निर्माण की दिशा में प्रगति नहीं हो सकी है। हालांकि प्रदेश सरकार ने हाल ही में पंचायत भवन निर्माण पूर्ण करने के लिए सख्ती दिखाई है। परंतु इसकी प्रगति के ²ष्टिगत हाल फिलहाल भवनों के निर्माण पूर्ण होते नजर नहीं आ रहे हैं।
उधर इस बाबत बीडीओ विजय कुमार तिवारी ने बताया ग्राम प्रधानों व ग्राम विकास अधिकारियों को शासन के निर्देश पूर्ण करने व भवनों के निर्माण के लिए कहा गया है।