जिपं. की खामोशी और कट गईं विश्वविद्यालय के पास दर्जनों अवैध कालेानियां

मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का अभी शिलान्यास भी नहीं हुआ है और विश्वविद्यालय स्थल के चारों तरफ कोसों दूर तक अवैध कालोनियों का शहर बसा दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 09:04 PM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 09:04 PM (IST)
जिपं. की खामोशी और कट गईं विश्वविद्यालय के पास दर्जनों अवैध कालेानियां
जिपं. की खामोशी और कट गईं विश्वविद्यालय के पास दर्जनों अवैध कालेानियां

सहारनपुर, जेएनएन। मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का अभी शिलान्यास भी नहीं हुआ है, और विश्वविद्यालय स्थल के चारों तरफ कोसों दूर तक अवैध कालोनियों का शहर बसा दिया गया है। प्रापर्टी डीलरों से सांठगांठ कर बगैर मानक और एनओसी के कालोनियों को काटा जा रहा है। हैरत की बात यह कि गुरुवार को जिस स्थान पर मुख्यमंत्री की रैली होनी है। उसके ठीक सामने भी अवैध कालोनी काट दी गई है। जिला पंचायत की मिलीभगत से जिला प्रशासन की किरकिरी हो रही है।

यहां-यहां काटी जा रही अवैध कालोनियां

शहर के आसपास देहात क्षेत्र में खूब कालोनियों को काटा जा रहा है। जिसे गागलहेड़ी, रामपुर मनिहारन, नकुड़, गंगोह, छुटमलपुर, सढ़ौली कदीम, भगवानपुर बाइपास, सरसावा, बेहट आदि स्थानों पर कालोनियों को काटा जा रहा है। यहां कालोनी बनाने के लिए नियम है कि जिला पंचायत विभाग से एनओसी लेनी होती है, जिसके लिए जिला पंचायत विभाग में कालोनी की पैमाइश के अनुसार पैसा जमा करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

ग्राहकों को उलझा रहे

विश्वविद्यालय के निकट जनता रोड का अधिकांश क्षेत्र जिला पंचायत के अंतर्गत आता है। उसके पास केवल भवनों के नक्शे आदि की स्वीकृति का अधिकार है। प्राधिकरण का क्षेत्र जनता रोड पर तीन किमी तक सीमित होने के कारण कालोनाइजर इस क्षेत्र में किसानों से सस्ती दरों पर जमीने खरीदकर उन्हें अपने चक्रव्यूह में उलझा रहे हैं। बड़ी संख्या में भूमाफिया भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिसके चलते दर्जनों की संख्या में अनियमित कालोनियां जनता रोड के दोनों और अवैध रूप से काटी जा रही है।

दबंगों ने बेच डाली सड़क की भूमि

जनता रोड के चौड़ीकरण को वर्ष-1962 में भूमि अधिग्रहित की गई थी। राजस्व विभाग द्वारा भूमि का दाखिल खारिज न कराने पर दबंगों ने सड़क की भूमि के बैनामे कर डाले। नितिन अग्रवाल ने डीएम, एसएसपी और एसडीएम से इसकी शिकायत भी की। लेखपाल ने जांच रिपोर्ट में जनता रोड की भूमि सरकारी संपत्ति बताया।

--अपर मुख्य अधिकारी सुमनलता का कहना है कि कालोनियों का सर्वे कराया जाएगा, अगर नियमों को पूरा किए बगैर कोई कालोनी काटी जा रही है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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