तीन सदस्यीय पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेन्स कमेटी का गठन

सहारनपुर, जेएनएन। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर तीन सदस्यीय पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेन्स कमेटी (महामारी लोक शिकायत समिति) का गठन किया गया है। पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेन्स कमेटी कोविड-19 के मरीजों की स्थिति जानने और बेहतर इलाज मुहैया कराने के साथ-साथ शिकायतों के निस्तारण के लिए कार्यवाही करेगी।

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजकीय मेडिकल कालेज ऐ उप प्रधानाचार्य एवं प्राचार्य, एनाटमी विभाग, डा. प्रीति सिन्हा मोबाइल नंबर 9837017328 तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) मोबाइल नंबर 9454417646 को सदस्य नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि आदेशों के अनुपालन में पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेन्स कमेटी की बैठक प्रतिदिन एकीकृत कोविड एण्ड कमाण्ड सेन्टर में आयोजित की जायेंगी।

जिलाधिकारी सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की शिकायतों के निस्तारण के लिए ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति संबंधित उप जिलाधिकारी को सीधे जाकर शिकायत कर सकेंगे और उप जिलाधिकारी ऐसी शिकायतों को पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेन्स कमेटी को निस्तारण के लिए भेजेंगे।

अब बिना आईडी वालों का भी होगा टीकाकरण

सहारनपुर: अभी तक उन्हीं लोगो को कोरोना का टीका लगाया जा रहा था, जिनके पास सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान हो, लेकिन अब उन्हें भी टीका लगाया जाएगा, जिनके पास कोई आईडी नहीं है।

शनिवार को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने यह आदेश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश की एक बड़ी आबादी जैसे- भिखारी, खानाबदोश, विभिन्न धर्मों के साधु, संत, जेल एवं मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के कैदी, वृद्धाश्रम, पुर्नवास केंद्र/शिविर में रहने वाले 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के पास कोई भी व्यक्तिगत फोटो पहचान पत्र नहीं है। ऐसे लोगों का टीकाकरण करने के लिए कोविन पोर्टल पर नई सुविधा विकसित की गई है। इस क्रम में बनाए गए जिला प्रोबेशन अधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह का पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि डीएम के आदेशों का पालन किया जाएगा।