रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को वाई प्लस श्रेणी सुरक्षा देने की मांग

सहारनपुर, जेएनएन। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के लिए वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की गई। पार्टी नेताओं ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गृह मंत्रालय को पत्र भी भेजे हैं।

हकीकत नगर स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित राष्ट्रीय लोकदल की बैठक में लोक संकल्प समिति के सदस्य चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की बढ़ती ताकत से फिरकापरस्त ताकते परेशान हैं। ऐसे में जयंत चौधरी को जनहित में सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा ने भी विचार रखे। युवा महानगर अध्यक्ष रिकू सोनकर ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की विशाल जनसभाओं व बढ़ते जनाधार से भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है। बैठक में चौधरी अरविद मलिक, चौधरी सतीश, चौधरी नरेंद्र सिरोही, चौधरी बबलू, चौधरी विकास, चौधरी बिजेंद्र, राहुल चौधरी, सपन कुमार, कमल सोनकर, ललित जाटव, विजय कश्यप, मांगेराम आदि उपस्थित रहे।

गन्ना क्रेशर पर अस्थायी विद्युत कनेक्शन की सुविधा

सहारनपुर: गन्ने की पिराई एवं केन क्रेशर सत्र आरंभ होने के मद्देनजर पश्चिमांचल के सहारनपुर मंडल में कोल्हू/केन क्रेशर के अस्थायी कनेक्शन लेने की सुविधा प्रदान की जा रही है। उपभोक्ता संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर कोल्हू/केन क्रेशर के अस्थायी संयोजन प्राप्त कर सकते हैं।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरविद मल्लप्पा बंगारी,(आईएएस) ने सभी अधिशासी अभियंता (वितरण) को निर्देशित किया है कि कोल्हू/केन क्रेशर के अस्थायी संयोजन बिना किसी परेशानी के मीटर स्थापित कर निर्गत किये जाएं। आकस्मिक चेकिग में बिना विद्युत कनेक्शन के कोल्हु/केन क्रेशर चलता पाये जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। केन क्रेशर/कोल्हू के उपभोक्ताओं की रीडिग प्रत्येक माह एमआरआई से की जाएगी। समस्त कोल्हू/केन क्रेशर संयोजनों के बिल प्रति माह आनलाईन बिलिग सिस्टम पर लेजराइज कर एमआरआई से प्राप्त रीडिग एवं डिमांड के आधार पर ही बनाए जाएंगे। कहा कि उपभोक्ता संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय में आवेदन कर कोल्हु/केन क्रेशर के आस्थायी संयोजन प्राप्त कर सकते हैं।

बता दें कि चालू सीजन में जिले के अंदर सैकड़ों की संख्या में केन क्रेशर चलाए जाते हैं। इनमें कुछ गन्ने की खोई का प्रयोग करते हैं तो कुछ बिजली के अस्थायी कनेक्शन चलाते हैं। अनेक उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसे देखते हुए ही प्रबंध निदेशक ने ये आदेश जारी किए हैं।