रामपुर में हर माह एक हजार बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार

मुस्लेमीन, रामपुर: कोरोना काल में रोजगार के साधन कम होते जा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कर्ज मुहैया कराया जाएगा। रामपुर में जिलाधिकारी ने रोजगार से संबंधित विभागों और बैंक अफसरों की कमेटी गठित की है। यह कमेटी हर माह एक हजार लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी।

दुनियाभर में फैली कोरोना महामारी से कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छिन गया है। बड़-बड़े शहरों से लोग काम छोड़कर अपने गांवों और कस्बों में लौट आए हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे लोगों को सरकार रोजगार से जोड़ने के लिए भी काम कर रही है। इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। जिले में पहले मनरेगा से 50 हजार मजदूरों को गांवों में ही रोजगार दिलाया गया। अब स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई है। इसके लिए जिलाधिकारी अफसरों और उद्यमियों के साथ कई बार मीटिग भी की है। फैक्ट्रियों में भी मजदूरों पर काम दिलाया गया है। लेकिन, अब अपना कारोबार करने के लिए भी कर्ज मुहैया कराया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों की कमेटी बनाई है। इसमें उद्योग, श्रम, सेवायोजन और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ही बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक शामिल किए गए हैं। बैंक नहीं कर सकेंगे मनमानी

जिलाधितकारी आन्जनेय कुमार सिंह का कहना है कि स्वरोजगार शुरू करने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए विकास भवन में बाक्स रखा जाएगा। इसमें लोग अपना आवेदन डाल सकते हैं, उसपर फोन नंबर और आधार कार्ड लगाना जरूरी होगा। हर सोमवार को कमेटी बाक्स खोलेगी और दो दिन के अंदर उनका निस्तारण करेगी। बैंकों को कर्ज मुहैया कराने के लिए आवेदन भेजेगी। बैंक को एक माह के अंदर लोन मुहैया कराना होगा। कमेटी जितना कर्ज पास करेगी, उतना ही बैंक मुहैया कराएगी। इसमें कोई कटौती नहीं होगी। ऐसा न करने वाले बैंक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्रामीण और कृषि पर आधारित रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी।