नोडल अधिकारी की बैठक में नहीं पहुंचे डीआइओएस और डीसी मनरेगा, जवाब तलब
उपनिदेशक कृषि ने बताया कि जनपद में वर्तमान में लगभग 10 हजार ऐसे किसान हैं जिनका योजना के अंतर्गत पंजीकरण के दौरान या तो नाम गलत हो गया था या फिर उनका आधार नंबर का मिलान नहीं हो पा रहा है।
रामपुर, जेएनएन। जिले के नोडल अधिकारी एल वेंक्टेश्वर लू ने रविवार को जिले में चल रहे विकास कार्यों, कोविड 19 से संबंधित ¨बदुओं आदि को लेकर समीक्षा बैठक ली। इसमें जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार ¨सह और मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन, जिला विद्यालय निरीक्षक और डीसी मनरेगा बैठक में नहीं पहुंचे। इस पर नाराजगी जताते हुए नोडल अधिकारी ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक और डीसी मनरेगा के गैरहाजिर रहने पर उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। विकास भवन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में नोडल अधिकारी ने स्टाम्प, सिल्ट सफाई, विद्युत आपूर्ति, लोक निर्माण विभाग, कृषि, शिक्षा, गौ आश्रय, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना एवं 50 लाख से अधिक लागत वाली निर्माण कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा की तथा अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा कर लें और इसमें कोई लापरवाही न बरतें। किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को लाभ प्रदान करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नोडल अधिकारी ने कहा कि अगले माह की समीक्षा बैठक तक सभी किसानों का डाटा सही हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में बेहतर चिकित्सा सेवाएं होनी चाहिए। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पूरी तरह पालन होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे सामुदायिक शौचालयों की भौतिक स्थिति के संबंध में उन्होंने कहा कि निर्माण के दौरान गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों की मानीट¨रग कराई जा रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जनपद में 19 कोटे की दुकानों के संचालन पर नोडल अधिकारी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे स्वयं सहायता समूह को मजबूती मिलेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कोटे की दुकानों के संचालन के लिए सक्रिय स्वयं सहायता समूह का ही चयन किया जा रहा है, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप वितरण व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से लागू करने के साथ-साथ समूहों को भी मजबूती मिल सके। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र, उप जिलाधिकारी सदर/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रवीण वर्मा, परियोजना निदेशक ग्रामीण विकास मोतीलाल व्यास, जिला विकास अधिकारी कमलेश सचान, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नरेंद्र बल्लभ भारद्वाज आदि अधिकारी मौजूद रहे।
