आसपास भी..विस्थापित सिख किसानों की समस्या के निराकरण के लिए समिति गठित

जागरण संवाददाता, रामपुर : जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव औलख ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद विभिन्न जनपदों में विस्थापित सिख किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा समिति का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह किसानों के लिए एक अच्छा कदम है।

उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिख एवं गैर सिख किसान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, शाहजहॉपुर, बरेली, रामपुर, बिजनौर आदि जिलों के जंगल में आकर बस गए थे। कुछ लोगों ने नवाबों की रियासत की भूमि पर दिन-रात मेहनत कर उसे कृषि कार्य योग्य बनाया। इसके बावजूद इस भूमि को कहीं जंगल व सीलिग में दर्ज करके इन किसानों को उत्पीड़न हो रहा था। विस्थापित किसान तीन-चार पीढि़यों से उसी भूमि पर कृषि करते रहे तथा सरकार द्वारा वहां पर स्कूल, पक्की सड़कें, नलकूप, विद्युत कनेक्शन आदि दिए गए हैं। 20 जून को हमारे अलावा कुछ अकाली प्रतिनिधि व सिख संगठन के लोगों ने किसानों की इस समस्या को दूर कराने के लिए मुख्यमंत्री से बात की थी। इस पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग ने छह सदस्यीय एक समिति गठित की है, जो तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति सभी पहलुओं पर रिपोर्ट देगी। इस समिति में जनपद से संबंधित मंडल के मंडलायुक्त, अध्यक्ष, मुख्य वन संरक्षक, मुख्य अभियन्ता, उप गन्ना आयुक्त व संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता (सिचाई), जिला गन्ना अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी, सदस्य एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी सदस्य/ सचिव होंगे। यह विभिन्न बिदुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देंगे।