स्टांप शुल्क में मिले कमी तो करें कार्रवाई

जिलाधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण कमियों को दूर करने के दिए निर्देश

By JagranEdited By: Publish:Tue, 22 Dec 2020 11:55 PM (IST) Updated:Tue, 22 Dec 2020 11:55 PM (IST)
स्टांप शुल्क में मिले कमी तो करें कार्रवाई
स्टांप शुल्क में मिले कमी तो करें कार्रवाई

रायबरेली : डीएम ने मंगलवार को जमीन के खरीद फरोख्त के दौरान प्रयोग में लिए गए स्टांप शुल्क की हकीकत देखी। खामियां मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही स्टांप शुल्क में कमी पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कचहरी रोड स्थित मकान की लंबाई व चौड़ाई की नाप करवाते हुए स्टांप संबंधित पत्र देखा। इसमें लगभग 15 लाख स्टांप शुल्क बताया गया। सहायक महानिरीक्षक निबंधन व एडीएम प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। भदोखर स्थित एक भूमि पर दर्शाए गए पेड़ों के सापेक्ष संख्या अधिक मिली। संबंधित एसडीएम व लेखापाल से नाप-जोख कराने के निर्देश दिए। डीएम ने शाम को रैन बसेरों का निरीक्षण किया। वहीं 122 लोगों को कंबल वितरित किए। सुपर मार्केट के चल रहे भंडारे में शामिल हुए। पूजा अर्चना कर भंडारे का शुभारंभ किया। आयोजकों ने बताया कि प्रतिदिन पांच हजार रुपये एक बार का खर्च आता है। इस पर उन्होंने एक दिन का खर्च देने की बात कही। नगर मजिस्ट्रेट युगराज सिंह, तहसीलदार अमिता यादव, नायब तहसीलदार रीतेश, महेंद्र अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

इलाज कराने के दिए निर्देश

सुपर मार्केट रैन बसेरा में एक व्यक्ति ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान असम से यहां पर आया था। बीमारी के कारण घर नहीं जा सका। डीएम ने एसडीएम सदर अंशिका दीक्षित को सीएमओ के माध्यम से जांच कराकर इलाज कराने और घर पहुंचाने के लिए उचित कदम उठाने को कहा। गल्ला मंडी स्थित ओवर ब्रिज के नीचे कई लोग सोते मिले। सभी को रैन बसेरा में पहुंचाने के निर्देश दिए।

प्रशासन ने जमा कराई कोर्ट फीस रायबरेली : जिला प्रशासन ने कमला नेहरू एजुकेशनल सोसायटी के पक्ष में निर्गत दस्तावेजों के निरस्तीकरण के लिए प्रस्तुत दावा में मंगलवार को कोर्ट फीस जमा करा दी है। यह वाद 20 अक्टूबर को सिविल जज की अदालत में दाखिल किया गया था, मगर कोर्ट फीस 2,31,500 रुपये न जमा होने के कारण इसे मिसलेनियस केस में दर्ज किया गया था।

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