विवाद के चक्कर में खंडहर हो गए दुर्बल आय वर्ग के 33 मकान

रायबरेली : करीब 37 साल पहले रायबरेली विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने इंदिरा नगर विस्तार आवासीय योजना में विभिन्न श्रेणी के 87 आवास बनवाए थे। इनका आवंटन भी हो चुका था। इसी बीच योजना की कुछ भूमि विवादों में पड़ गई। मामला कोर्ट चला गया। इसके चलते दुर्बल आय वर्ग के लिए बनाए गए 33 मकान आवंटियों को हस्तांतरित नही किए जा सके। 33 साल बाद कोर्ट ने आरडीए के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन तब तक ये आवास खंडहर में तब्दील हो चुके थे।

जेल रोड और इंदिरा नगर के बीच खाली पड़ी सरकारी जमीन को आरडीए ने इस योजना के लिए खरीदी थी। प्रशासन ने भूमि का कब्जा प्राधिकरण को दे दिया था, लेकिन इस भूमि के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा था। सरकारी जमीन को निजी बताकर निर्माण करा लिए थे। कुछ जमीन तो ऐसी थी, जो कई बार बेची और खरीदी जा चुकी थी। आरडीए ने जब यहां कालोनी बसानी शुरू की तो यही लोग अड़ंगेबाजी करने लगे। बाद में मामला कोर्ट चला गया।

इनसेट एक नोटिस भेज ठंडे बस्ते में डाला मामला अपने हक में फैसला आने के बाद भी आरडीए अवैध कब्जे से अपनी भूमि मुक्त नहीं करा पा रहा है। हाल ये है कि करीब पांच करोड़ रुपये कीमत की भूमि अब भी दूसरों के कब्जे में है। दो साल पहले कोर्ट का आदेश आने के बाद एक नोटिस जारी हुआ। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फैक्ट फाइल

40490 - वर्ग मीटर जमीन कुल जमीन

1984 - वर्ष में प्रशासन से जमीन ली गई थी

5476 - वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जे

04.92 - करोड़ रुपये की है अवैध कब्जे वाली भूमि

43 - आरडीए की जमीन पर अवैध कब्जेदार

24 नवंबर 2017 - को कोर्ट ने फैसला सुनाया

17 सितंबर 2019 - अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी हुआ

08 - कब्जेदारों ने जमीन आरडीए से खरीदने की हामी भरी इनकी भी सुनें

इंदिरा नगर विस्तार योजना की भूमि पर काबिज लोगों को नोटिस भेजा गया है। जर्जर हुए मकानों के बारे में उच्चाधिकारियों से दिशा-निर्देश लिए जाएंगे। जो आदेश मिलेगा, उसका पालन होगा।

बीपी मौर्य

प्रभारी सचिव, आरडीए