जिलाधिकारी को पसंद नहीं आया विकास विभाग का प्रस्ताव

रायबरेली : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने तक ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, यह अब तक तय नहीं हो पाया है। काफी मंथन के बाद विकास विभाग ने अपना प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को दिया था। बताते हैं कि जिलाधिकारी को यह पंसद नहीं आया।

यहां 989 ग्राम पंचायतें हैं। इनके प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो चुका है। शासन के निर्देश पर इनके सारे अधिकार वापस ले लिए गए हैं। अब ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त होने हैं। शासन ने सहायक विकास अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपने के आदेश दिए हैं। यहां जिला पंचायत राज के अलावा समाज कल्याण और ग्राम्य विकास विभाग के भी सहायक विकास अधिकारी तैनात है। अब इनमें से किसे चार्ज दिया जाए, इसी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल जिला पंचायत राज विभाग और विकास विभाग के अफसरों ने अपने स्तर से प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी को भेजा था। विभागीय सूत्र बताते हैं कि विकास भवन से गया प्रस्ताव जिलाधिकारी के मन को नहीं आया। उन्होंने प्रशासकों की नियुक्ति से संबंधित शासनादेश मंगाया है। उधर, सीडीओ अभिषेक गोयल ने बताया कि प्रशासकों की नियुक्ति के प्रस्ताव की फाइल जिलाधिकारी के पास गई है। उनके स्तर से इस पर निर्णय लिया जाना है।

18 में सिर्फ छह एडीओ, अन्य जगह प्रभार

वैसे तो हर ब्लॉक पर एक एडीओ होना चाहिए, लेकिन जिला पंचायत राज विभाग में 12 पद खाली पड़े हैं। 18 ब्लॉकों में से छह पर एडीओ तैनात हैं। इन्हीं को एक-एक अन्य ब्लॉकों का चार्ज दिया गया है। इस तरह 12 ब्लॉक एडीओ पंचायत देख रहे हैं। वहीं शेष बचे छह ब्लॉकों की जिम्मेदारी दूसरे विकास के एडीओ के पास है।