नो-ड्यूज बांट कर मालामाल हुई जिला पंचायत

रायबरेली : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को नो-ड्यूज बांट कर जिला पंचायत मालामाल हो गई। 73 लाख से अधिक का राजस्व सिर्फ अदेय प्रमाण पत्र के बदले लिए गए शुल्क से आ गया। जबकि, पंचायत के टैक्स की कुल बकायेदारी ही 80 लाख के आसपास था।

जिला पंचायत का करीब 80 लाख रुपये ग्रामीण अंचल में विभिन्न व्यवसाय करने वाले व अन्य लोगों पर बकाया था। तमाम प्रयासों के बाद भी अफसर इसे वसूल नहीं पा रहे थे। इधर, पंचायत चुनाव में शासन ने प्रत्याशियों को अदेय प्रमाण पत्र लेने का आदेश जारी कर दिया। पंचायत ने इसी को अपनी आमदनी का जरिया बना लिया। अदेय प्रमाण पत्र छपवाए और जिले से लेकर ब्लॉकों तक कर्मचारी बैठा दिए गए। माहौल भी कुछ ऐसा बना कि जो बकायेदार नहीं थे, वे भी नो-ड्यूज की लाइन में खड़े हो गए थे। प्रधान, बीडीसी और जिपं सदस्य के लिए अलग-अलग शुल्क तय था। किसी से 500 तो किसी से एक हजार लेकर रसीद काटी गई। इस तरह 7362200 रुपये सिर्फ अदेय प्रमाण पत्र से ही जिला पंचायत की तिजोरी में आ गए। किस ब्लॉक से आया कितना राजस्व

जिला पंचायत कार्यालय में 31300 का शुल्क जमा हुआ। वहीं ऊंचाहार से 449600, छतोह से 357700, हरचंदपुर से 396900, डलमऊ से 134700, लालगंज से 388700, सलोन से 549400, जगतपुर से 218400, सतांव से 309900, दीनशाह गौरा से 299000, सरेनी से 344400, महराजगंज से 339900, शिवगढ़ से 356600, बछरावां से 380900, रोहनिया से 234600, राही से 1235000, अमावां से 426400, खीरों से 443200, डीह ब्लॉक से 368900 रुपये का राजस्व अदेय प्रमाण पत्र के बदले मिला। इनसेट

सिर्फ एक लाख का बकाया हुआ जमा

अदेय प्रमाण पत्र से भले ही जिला पंचायत का खजाना भर गया हो, लेकिन बकाया राजस्व में सिर्फ एक लाख रुपये ही सरकारी खाते में आए। अपर मुख्य अधिकारी जीके सिंह का कहना है कि जिन्होंने सरकारी टैक्स जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।