बिचौलियों ने धान और गेहूं खरीद में किया 34.61 लाख का गोलमाल
प्रतापगढ़। समर्थन मूल्य पर गेहूं व धान की खरीद में बिचौलियों का दबदबा कायम रहा। हालांकि अफस
प्रतापगढ़। समर्थन मूल्य पर गेहूं व धान की खरीद में बिचौलियों का दबदबा कायम रहा। हालांकि अफसर यह दावा करते रहे कि खरीद में पूरी पारदिर्शता बरती गई। किसी बिचौलिए का धान व गेहूं नहीं खरीदा गया, लेकिन जब खाद्य विभाग ने सत्यापन कराया तो यह पकड़ में आया। जिले के क्रय केंद्रों पर आठ ऐसे लोगों ने धान व गेहूं बेचा है जो रहने वाले गैर जिलों के हैं। जांच के बाद इसकी रिपोर्ट तैयार करके उनका राशन कार्ड निरस्त करने के लिए जिले के डीएसओ को पत्र भेजा गया है।
जिले में तीन लाख से अधिक का गेहूं व धान बेचने वालों के राशन कार्ड का सत्यापन हुआ। नियम है कि अगर तीन लाख से अधिक का किसान गेहूं व धान का विक्रय करता है तो वह अपात्र की श्रेणी में आता है। उसे राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। हालांकि सत्यापन में मिले ऐसे लोगों का कार्ड निरस्त कर दिया गया। वर्ष 2020-21 में क्रय केंद्रों पर गेहूं व धान की खरीद के दौरान गैर जिलों के बिचौलियों ने सरकारी खरीद में गोलमाल किया। अमेठी, गौरीगंज, अयोध्या आदि जिले के आठ बिचौलियों ने जिले में आकर 34 लाख 61 हजार 84 रुपये से अधिक का धान व गेहूं बेचा है। डीएसओ रीना कुमारी ने बताया कि तीन लाख से अधिक का गेहूं व धान बेचने वालों के राशन कार्ड का सत्यापन हुआ है। आधार नंबर से यह गोलमाल पकड़ में आया। इसमें 230 राशन कार्ड को निरस्त किया जा चुका है। जिन लोगों ने गैर जिले से आकर धान व गेहूं की बिक्री की है। उनका कार्ड निरस्त करने के लिए संबंधित जिलों के डीएसओ को पत्र लिखा गया है। डिप्टी आरएमओ अजीत कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस तरह का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। फिलहाल इसकी जांच करवाता हूं।
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230 कार्ड किए गए निरस्त
तीन लाख से अधिक का धान व गेहूं बेचने वाले 230 किसानों का राशन कार्ड निरस्त किया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट तैयार करके खाद्य आयुक्त को भी भेजी जा चुकी है। इसके अलावा जो आठ कार्डधारक बचे हैं। कार्ड निरस्त किए जाने के लिए अफसरों के पत्र लिखा गया है।
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आधार कार्ड का किया दुरुपयोग
गैर जिले के जिन आठ लोगों ने जिले में आकर धान व गेहूं बेचा है। इन लोगों ने यहां के लोगों के आधार कार्ड का दुरुपयोग किया है। हालांकि इसमें अपना आधार कार्ड देने वाले भी फंस सकते हैं। शासन ने इसे संज्ञान में लिया है। ऐसे में उनके विरुद्ध भी ठोस कदम उठाया जा सकता है।
