सचिव व सेवानिवृत्त लेखाकार के खिलाफा मुकदमा
संवाद सूत्र सांगीपुर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास में अनियमितता में दोषी पाए जा
संवाद सूत्र, सांगीपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास में अनियमितता में दोषी पाए जाने पर उदयपुर पुलिस ने पूर्व सचिव एवं रिटायर्ड लेखाकार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
सांगीपुर ब्लाक के पूरे सिरोही मंगापुर गांव के हीरा सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2016-17 एवं 17-18 में हुई अनियमितता को लेकर दो अलग-अलग शिकायती प्रार्थना पत्र बीडीओ सांगीपुर को दिया था। जनवरी 2018 को दिए गए पहले शिकायती पत्र में ग्राम सभा के नौ लाभार्थियों एवं मार्च 2019 में दिए गए दूसरे शिकायती पत्र में ग्राम सभा के 22 लाभार्थियों को आवास का लाभ न मिलकर अपात्र को लाभ मिलने की शिकायत की थी। मामलों में अलग-अलग जांच कराई गई। शिकायतकर्ता की पहली शिकायत को लेकर एडीओ पंचायत आद्या प्रसाद द्विवेदी द्वारा की गई जांच के बाद दो फरवरी 2019 की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि सभी नौ लाभार्थियों द्वारा श्रीराम यादव, राजेश कोरी, राजेंद्र मिश्र, शुभम तिवारी, संदीप विश्वकर्मा, अशोक यादव, द्वारिका प्रसाद यादव के खाते में कोई धनराशि नहीं प्राप्त हुई है। वहीं स्थलीय निरीक्षण में मौके पर कुछ नहीं मिला। परियोजना निदेशक द्वारा भी जांच की गई। नौ फरवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी गई। इसके बाद सीडीओ द्वारा निर्देशित किया गया कि आठ लाभार्थियों को अवमुक्त की गई धनराशि की वसूली सप्ताह भर के अंदर कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के खाते में जमा कराया जाय। इस पर तीन लाभार्थियों के अनुदान राशि की वसूली कराकर संबंधित खाते में जमा करा दिया गया। जबकि शेष पांच लाभार्थियों को अवमुक्त की गई धनराशि वसूली तत्कालीन सचिव के वेतन से की जा रही है। दूसरी शिकायत की जांच में एडीओ पंचायत एवं एडीओ आइएसबी की जांच में 22 लाभार्थियों में से 17 लाभार्थियों के बजाय अन्य को लाभ दिए जाने की पुष्टि हुई। मामले में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 22 जुलाई 2021 को दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया। इस पर बीडीओ सांगीपुर शमा सिंह की तहरीर पर गुरुवार को सचिव समरजीत भारती जो वर्तमान में संडवा चंद्रिका ब्लाक में कार्यरत है एवं सेवानिवृत्त लेखाकार राम शिरोमणि यादव निवासी ग्राम धधुआगाजन लालगंज के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 22 वास्तविक लाभार्थी को आवास लाभ न दिलाकर अन्य को लाभ दिलाए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।
