बिल्डर कंपनी बकायदारों को जारी होगा अंतिम नोटिस, होगी लीज डीड निरस्त

जागरण संवाददाता, नोएडा :

प्राधिकरण बिल्डर कंपनियों से बकाया वसूलने के लिए बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ऐस में बिल्डरों को आवंटित की गई जमीन की लीज डीड निरस्त की जाएगी। साथ ही आवंटित जमीन व उस पर बने बिना बिके फ्लैट को कब्जे में लिया जा सकता है। इसके बाद इनकी निलामी कराई जाएगी। 25 बिल्डर कंपनियों को प्राधिकरण नोटिस जारी करेगा। यह अंतिम नोटिस होगा। लिहाजा बिल्डरों के पास महज 37 दिन का समय ही शेष है। जिसमें वे प्राधिकरण की पुनर्निर्धारण योजना का लाभ ले सकता है।

राजस्व वसूली के लिए हाल ही में ग्रुप हाउसिग विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके तहत 25 बिल्डर परियोजनाओं पर कंपनी का करीब 11 हजार करोड़ रुपये बकाया है। करीब 6 हजार करोड़ यूनिटेक व करीब 1930 करोड़ रुपये आम्रपाली पर सर्वाधिक बकाया है। अदालती कार्यवाही के चलते इनसे सीधे बकाया नहीं वसूला जा सकता। आम्रपाली के लिए आगामी 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई को प्राधिकरण अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में रखेगा। इसके लिए नीति विभाग के साथ प्राधिकरण ने अपना पक्ष तैयार किया है। वहीं यूनिटेक का मामला भी अदालत में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त शेष बिल्डर कंपनी जिनको प्राधिकरण ने अपनी डिफाल्टर सूची में शामिल किया है। इन सभी को कई बार नोटिस जारी कर बकाया जमा करने को कहा गया। प्राधिकरण ने पुनर्निर्धारण स्कीम भी निकाली, लेकिन अब तक बिल्डरों ने कोई रूचि नहीं दिखाई। लिहाजा, सालों से बकाया की बांट जोह रहा प्राधिकरण अब बिल्डरों को आवंटित की गई जमीन को वापस लेगा। इसके लिए वह पहले लीज डीड निरस्त की जाएगी, इसके बाद बिना बिके फ्लैट को जब्त किया जाएगा। इनकी नीलामी से मिलने वाली रकम से घाटे की भरपाई होगी। इसके अलावा इसमें घर खरीदारों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। कुछ प्रमुख बिल्डर पर बकाया रकम

बिल्डर बकाया रकम (करोड़ में)

आम्रपाली 1930

यूनिटेक 6000

ग्रेनाइट गेट 500

गार्डेनिया एम्स 344

लॉजिक्स सिटी 270

ओमेक्स 265

थ्री सी 266 नोएडा प्राधिकरण बकाया वसूलने के लिए बहुत गंभीर है, कई नोटिस बिल्डर को दिये जा चुके है। उसका रिमांडर भी जारी है, मई के अंत में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। इसके बाद बिल्डरों पर सिर्फ कार्रवाई होगी।

-राजेश कुमार, ओएसडी, नोएडा प्राधिकरण