योगी पार्ट दो में तैयार हो जाएगी उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी : राजू श्रीवास्तव
फिल्म सिटी में इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण अकादमी काम करने वालों के लिए रहने की व्यवस्था के साथ स्टूडियो विभिन्न लोकेशन होटल आदि होंगे। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि ओटीटी प्लेटफार्म पर परोसी जा रही सामग्री पर उन्होंने कहा कि यह अभी तक सेंसर के दायरे में नहीं है।
ग्रेटर नोएडा, मनीष मिश्रा। योगी पार्ट दो में 2023 तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन के साथ उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी तैयार हो जाएगी। यह विश्वस्तरीय होगी। प्रदेश में प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। यहां के कलाकार मुंबई में काम के लिए भूखे-प्यासे भटक रहे हैं। मौका न मिलने का दर्द उनमें दबा है। फिल्म सिटी उनके सपनों को सच करेगी। यह बातें उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने कहीं। वह यमुना प्राधिकरण में बुधवार को फिल्म सिटी की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ओटीटी पर परोसी जा रही सामग्री पर नियंत्रण की जरूरत बताई। बैठक के बाद फिल्म सिटी की साइट का भी निरीक्षण किया।
उन्होंने कहा कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को यहां शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह सुविधाओं का विस्तार है। जहां लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वह वहीं जाएंगे। यमुना प्राधिकरण में विकसित होने वाली फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण की सभी सुविधाएं होंगी। प्री से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन का काम यहां होगा। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि मुंबई, हैदराबाद में फिल्म सिटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बारे में नहीं सोचा गया। यहां फिल्म सिटी बनाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कदम सराहनीय है।
कलाकारों को घर बैठे रोजगार और प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि फिल्म सिटी के लिए चित्रकूट, वाराणसी, गोरखपुर व लखनऊ कानपुर के बीच भी जगह तलाशने का प्रयास किया गया था, लेकिन कहीं जमीन महंगी थी तो कहीं कनेक्टिविटी की समस्या थी। इसलिए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को इसके लिए चुना गया है। सीबीआरई जल्द ही फिल्म सिटी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंप देगी। इससे साफ हो जाएगा कि फिल्म सिटी में क्या सुविधाएं होंगी, कैसे विकसित होगी, बजट कितना होगा आदि।
फिल्म सिटी में इंस्टीट्यूट, प्रशिक्षण अकादमी काम करने वालों के लिए रहने की व्यवस्था के साथ स्टूडियो, विभिन्न लोकेशन, होटल आदि होंगे। ओवर द टाप (ओटीटी) प्लेटफार्म पर परोसी जा रही सामग्री पर उन्होंने कहा कि यह अभी तक सेंसर के दायरे में नहीं है, लेकिन इसके लिए अलग सेंसर बॉडी बनाने की जरूरत है। इस पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार स्थानीय भाषा की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती है, इसके लिए कंटेंट की जांच होती है, लेकिन वेब सिरीज इसमें शामिल नहीं है। इसलिए कंटेंट की जांच नहीं हो पाती। फिल्म जगत से जुड़े लोगों द्वारा कृषि कानून विरोधी धरने को लेकर किए गए ट्वीट पर होने कहा कि देश की एकता को बढ़ाने वाले ट्वीट स्वागत योग्य हैं जो अलगाव पैदा करें, उनका विरोध होना चाहिए।
बीस फरवरी को मिलेगी ड्राफ्ट डीपीआर
सीबीआरई फिल्म सिटी की ड्राफ्ट डीपीआर बीस फरवरी को सौंपेगी। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बुधवार को राजू श्रीवास्तव एवं यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के सम्मुख फिल्म सिटी को लेकर किए गए अध्ययन पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस मौके पर यमुना प्राधिकरण सीईओ डा. अरुणवीर सिंह, एसीईओ मोनिका रानी, रविंद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
