Noida Good News: नई शुरूआत, अब मात्र एक प्रमाणपत्र पर मिलेगा पूरी रजिस्ट्री का लेखा-जोखा

जागरण संवाददाता, नोएडा। स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल सोमवार को नोएडा पहुंचे। अधिकारियों संग बैठक के बाद उन्होंने पंजीकृत लेखपत्र को एक पेज के प्रमाणपत्र पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था का शुभारंभ किया। अब लोगों किसी भू-संपत्ति के बैनामे की कई पन्नों की नकल के बजाए एक पन्ने का प्रमाण पत्र के रूप में हासिल कर सकेंगे।

राज्यमंत्री ने बताया कि प्रमाणपत्र में खरीदने व बेचने वाले का नाम, रकबा, खसरा-खतौनी की संख्या इत्यादि का ब्यौरा दर्ज होगा। इससे पहले लोगों को लोन लेते समय दूसरे कामों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वह स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर संबंधित उप निबंधक कार्यालय में 100 रुपये शुल्क जमा करके प्रमाणपत्र हासिल कर सकेंगे। रजिस्ट्री विभाग का पूरा काम आनलाइन कर दिया गया है। कंप्यूटर सोसायटी आफ इंडिया की ओर से प्रदेश के प्रेरणा साफ्टवेयर को इसके लिए देश में सबसे बेहतर माना है। इसके लिए सोसायटी की ओर से विभाग को सम्मानित किया जाएगा।

मोबाइल पर मिलेगी संपत्ति की डिटेल

राज्यमंत्री ने कहा कि अब लोग मोबाइल, लैपटाप, कंप्यूटर पर किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद उन्हें संपत्ति के मालिक, इसका क्षेत्रफल से लेकर सभी जानकारी मिल जाएगी। यह व्यवस्था अबतक प्रदेश के सिर्फ तीन जिलों बाराबंकी, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती में थी, लेकिन अब इस पूरे प्रदेश में लागू किया गया है।

कार्यालय में निरीक्षण के दौरान जानी व्यवस्था 

राज्यमंत्री दोपहर 2 बजे सेक्टर-33 स्थित निबंधन कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण भी किया। रजिस्ट्री कराने आए लोगों से सवाल जवाब किए। इस पर सभी ने व्यवस्थाएं ठीक होने के बात कही।

30 जून तक करा सकेंगे रजिस्ट्री

नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अधूरी विकास परियोजना को पूरा करने और बायर्स को उनका घर दिलाने के उद्देश्य से बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से बायर्स को फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए 30 जून 2021 तक का समय दिया है। अगर कोई बिल्डर लिखित आश्वासन के बाद भी समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता है तो उसे जीरो पीरियड के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।

करीब 45 हजार रजिस्ट्री होना बाकी है। बायर्स को कब्जा नहीं देने के मामले में जिला प्रशासन की ओर से बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मामले की जांच चल रही है। उन्होंने जनरल पावर आफ अटार्नी (जीपीए), एग्रीमेंट टू सब-लीज के मुद्दे का जल्द हल निकलने की बात कही।

बार एसोसिएशन ने राज्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन 

बार एसोसिएशन (एडवोकेट एंड डीड राइटर्स) के सदस्यों ने राज्यमंत्री को नोएडा व दादरी के गांवों में 15 मीटर से ऊपर की रजिस्ट्री को प्रतिबंधित करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इन क्षेत्र के गांवों में जो भवन बन चुके है उनमें 25 मीटर ऊंचाई तक रजिस्ट्री शुरू करने की मांग की। इस मौके पर बार एसोसिएशन के एनके शर्मा, एसबी सिंह मौजूद रहे।