कोरोना में उद्यमियों को नोटिस के बजाय राहत देने की मांग

जागरण संवाददाता, नोएडा : नोएडा प्राधिकरण द्वारा उद्यमियों को भेजे जा रहे नोटिस और इकाइयों को सील करने के मामले में नोएडा एन्ट्रेप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एनइए) का प्रतिनिधिमंडल विपिन कुमार मल्हन के नेतृत्व में नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा कई उद्यमियों को अपनी फैक्ट्री में कामर्शियल गतिविधि चलाने को लेकर नोटिस भेजे जा रहे हैं। 20 वर्षो से उद्यमी मांग कर रहे हैं कि सेक्टर-9 व 10 को इंडस्ट्रियल रॉ मैटेरियल मार्केट (सर्विस इंडस्ट्री) घोषित की जाए। इसके लिए प्राधिकरण व शासन को कई बार पत्र भेजे गए हैं। नोएडा में उद्योगों में काम आने वाले रॉ मैटेरियल की कोई मार्केट नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में 50 वर्ग मीटर से 171 वर्ग मीटर के भूखंड में इकाई चलाना संभव नहीं है। ऐसे में सेक्टर-9 व 10 की इकाइयों को पूर्ण रूप से सर्विस इंडस्ट्री घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए उद्यमी प्राधिकरण को अतिरिक्त शुल्क देने को तैयार हैं।

इसी तरह नोएडा में कुछ उद्यमी किराये पर इकाई लेकर ऑटो मोबाइल शोरूम व सर्विस सेंटर चला रहे हैं, उन्हें भी प्राधिकरण द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा मिक्स लैंड यूज की पॉलिसी लाई गई थी इस पॉलिसी का लाभ भूखंड स्वामी तो उठा सकते हैं, लेकिन किराये पर इकाई चलाने वाले को पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्राधिकरण उनके लिए भी ऐसी पॉलिसी लाए कि वे 5 वर्ष हेतु अनुमन्य धनराशि प्राधिकरण में जमा कराकर ऑटो मोबाइल शोरूम व सर्विस सेंटर चला सकें। कोविड-19 महामारी के दौरान उद्यमियों को नोटिस भेजना तथा उनकी इकाई को सील करना उचित नहीं है। उद्यमियों का कारोबार बंद होने से उद्यमियों के साथ कामगार भी बेरोजगारी की कगार पर पहुंच जाएंगे। उद्यमियों ने मांग की है कि कोरोना काल में वाहन कारोबारियों पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न करते हुए उन्हें राहत दी जाए। प्रतिनिधिमंडल में एनइए के महासचिव वीके सेठ व उपाध्यक्ष मो. इरशाद शामिल रहे।