प्राधिकरण ने संकटकाल में लक्ष्य से ज्यादा राजस्व पाया

जागरण संवाददाता नोएडा कोरोना संक्रमणकाल में भी प्राधिकरण के जल विभाग ने लक्ष्य से कई गुना अधिक राजस्व पाया है। यह वह समय था जब लाकडाउन के चलते विभाग में न के बराबर काम हो रहा था।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 10:04 PM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 10:04 PM (IST)
प्राधिकरण ने संकटकाल में लक्ष्य से ज्यादा राजस्व पाया
प्राधिकरण ने संकटकाल में लक्ष्य से ज्यादा राजस्व पाया

जागरण संवाददाता, नोएडा : कोरोना संक्रमणकाल में भी प्राधिकरण के जल विभाग ने लक्ष्य से कई गुना अधिक राजस्व पाया है। यह वह समय था जब लाकडाउन के चलते विभाग में न के बराबर काम हो रहा था। विगत तीन वित्तीय वर्ष में जल विभाग को राजस्व के लिए 190 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। इसके सापेक्ष 253.66 करोड़ रुपये राजस्व मिला। वर्ष 2020-21 में जल विभाग को 70 करोड़ रुपये का लक्ष्य मिला था, जबकि विभाग ने 84.65 करोड़ रुपये राजस्व पाया। इसी तरह 2019-20 में भी 60 करोड़ रुपये के सापेक्ष 85.81 करोड़ व 2018-19 में 60 करोड़ रुपये के सापेक्ष 83.20 करोड़ रुपये राजस्व मिला है।

कोरोना संक्रमणकाल के दौरान भी प्राधिकरण ने अपने वित्तीय वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। यह उपलब्धियां आवासीय, औद्योगिक व वाणिज्यिक क्षेत्र में तय लक्ष्य से ज्यादा पाकर हासिल की गई। हालांकि ग्रुप हाउसिग व विकास परियोजनाएं की धीमी गति से उसे वित्तीय हानि भी हुई। वित्तीय वर्ष 2021 में औद्योगिक श्रेणी में भूखंड आवंटन का लक्ष्य चार लाख वर्गमीटर के सापेक्ष तीन लाख 81 हजार 888 वर्गमीटर भूमि का आवंटन हुआ था, जो तय लक्ष्य का लगभग 95 फीसद था। इसी तरह वित्तीय लक्ष्य 150 करोड़ के सापेक्ष 201.14 करोड़ रुपये मिले, जो तय लक्ष्य का 134 फीसद रहा। आवासीय भूखंड आवंटन योजना के तहत 90 हजार वर्गमीटर के सापेक्ष 79,003 वर्गमीटर भूमि का आवंटन हुआ। यह तय लक्ष्य का 88 फीसद रहा। वित्तीय लक्ष्य 40 करोड़ के सापेक्ष 93.24 करोड़ मिला। यह लक्ष्य का 233 प्रतिशत रहा। वहीं वाणिज्यिक विभाग से कुल प्राप्ति के वित्तीय लक्ष्य 919.80 करोड़ के सापेक्ष 1172.62 करोड़ रुपये मिले, जो तय लक्ष्य का 127 प्रतिशत है।

योजना के तहत आवंटन प्रक्रिया बने सरल : पांच प्रतिशत आबादी के सापेक्ष किसानों को आवंटित होने वाले भूखंडों एवं आवासीय भूखंड योजना 2011 (केवल कृषक श्रेणी) की समीक्षा करते हुए सीईओ ने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीण मिश्र को निर्देशित किया कि किसानों के पक्ष में आवंटन की प्रक्रिया को सरल किया जाए। पांच फीसद आबादी से संबंधित 164 आवासीय भूखंड के आवंटन पत्र एक सप्ताह में जारी किए जाएं। योजना के तहत 607 आवंटन पत्र जारी किए जाएं। इसमें से अधिकांश पत्र सोमवार को जारी कर दिए गए हैं।

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