चुनाव से पहले आरक्षण का वादा याद दिलाएगी संघर्ष समिति

खतौली, टीम जागरण। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति सरकार के कानून बनाकर आरक्षण दिलाने का वादा पूरा नहीं करने से खफा है। कहा कि संघर्ष समिति आरक्षण के उप्र विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार को आरक्षण के वायदे की याद दिलाएगी। एक दिसंबर को सभी सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपी। यदि जल्द जाटों को आरक्षण नहीं मिला तो विधानसभा चुनाव में भाजपा से दूरी बनाकर रखी जाएगी।

भैंसी गांव में गुरुवार को जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष प्रमोद अहलावत के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए समिति के प्रदेश महासचिव वीरपाल राणा ने कहा कि अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति पिछले 15 वर्षों से केंद्र में जाटों को आरक्षण दिलाने की मांग कर रही है। केंद्र सरकार ने मार्च 2014 में नौ राज्यों यूपी,दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश व राजस्थान के भरतपुर व धौलपुर को केंद्रीय स्तर पर जाटों को ओबीसी सूची में शामिल कर लिया था। जिसको मार्च 2015 में उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कहा कि 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा प्रधानमंत्री आवास पर संघर्ष समिति व जाट समाज के सभी संगठनों, सांसदों व मंत्रियों को बुलाकर इस पर कानून बनाकर आरक्षण दिलाने का वायदा किया था। इसी तरह फरवरी 2017 में उप्र विधानसभा चुनाव और 19 मार्च 2017 को हरियाणा के आंदोलन का समझौता करते समय किया था। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही वायदा किया था। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति उप्र विधान चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरक्षण का वायदा और जाट समाज को केंद्र में आरक्षण दिलाने की मांग करती है। इस बाबत एक दिसंबर को सभी सांसदों और विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा। कहा कि शीघ्र केंद्र में जाटों को आरक्षण नहीं मिला तो विधानसभा चुनाव में भाजपा से दूरी बनाई जाएगी। इस अवसर पर जयप्रकाश शास्त्री, कवरपाल, बिजेंद्र सिंह, जोगेंद्र पंवार, नकुल, लोकेश आदि मौजूद रहे।