'नो वर्क' रख, रालोद अधिवक्ता सभा ने किया प्रदर्शन

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के तहत जिला बार संघ के आह्वान पर सोमवार को कचहरी में अधिवक्ताओं ने नो वर्क रखा, जिसके चलते कचहरी में न्यायिक कार्य बाधित रहा। भारत बंद के समर्थन में और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए रालोद विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एड. आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

डीएम कार्यालय पर पहुंचे रालोद से जुड़े अधिवक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों की समस्याओं को उठाया गया। रालोद से जुड़े अधिक्ताओं ने तीनों कृषि कानून वापस लेने, गन्ना मूल्य भुगतान 450 रुपये प्रति कुंतल करने, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कराने, किसानों के ट्रैक्टर को एनजीटी की गाइडलाइन से बाहर करने और गन्ना किसानों को ब्याज सहित बकाया भुगतान कराने तथा अन्य मांग की गयी। रालोद विधि प्रकोष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि योगी सरकार ने गन्ना मूल्य में मात्र 25 रुपये की वृद्धि कर गन्ना किसानों के साथ धोखा किया। चार वर्षाे से गन्ना मूल्य बदलने की राह देख रहे किसानों को आज भी निराशा ही हाथ लगी है, पिछले वर्षो में बिजली बिल, डीजल पेट्रोल और कीटनाशकों की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। पंजाब सरकार ने गन्ना मूल्य 360 रुपये और हरियाणा सरकार ने 362 रुपये प्रति क्विटल घोषित किया तो उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ सरकार मजाक क्यों कर रही है। बकाया भुगतान नहीं होने के कारण गन्ना किसान पहले ही मुश्किलों का सामना कर रहे है, इस भाव में तो किसानों की बढ़ी हुई, लागत भी पूरी नहीं होगी।

एड.चंद्रवीर सिंह, ओंकार सिंह तोमर, चौधरी रोबिन, चौधरी मोहित गुर्जर, दीपक शर्मा, जसवीर सिंह बालियान, दिनेश पुंडीर, आशीष भारद्वाज, नसीम राणा, अमन पाल, दीपक वर्मा, सुमित शर्मा, अजय प्रताप सिंह, रवि कुमार, सानुज मलिक, गौरव चौधरी, श्रवण सोम, मुकेश जैन व नितिन गौतम आदि अधिवक्तागण शामिल रहे।