टैक्स से छूट रहे आवास, पालिका में खजाना पड़ा खाली

खतौली नगर पालिका में वित्तीय संकट गहरा रहा है लेकिन अधिकारी सुस्त चाल पर टिके है। नगरीय क्षेत्र में कई बड़ी कालोनियां टैक्स के दायरे से छूटी हुई है। यहां से पालिका को कोई आमदनी नहीं मिल रही है। खर्च बढ़ने और आय घटने से पालिका का खजाना खाली पड़ा है। सर्वेक्षण के मुताबिक सात हजार से अधिक आवासों से गृहकर नहीं वसूला जा रहा है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 07:06 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 07:06 PM (IST)
टैक्स से छूट रहे आवास, पालिका में खजाना पड़ा खाली
टैक्स से छूट रहे आवास, पालिका में खजाना पड़ा खाली

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। खतौली नगर पालिका में वित्तीय संकट गहरा रहा है, लेकिन अधिकारी सुस्त चाल पर टिके है। नगरीय क्षेत्र में कई बड़ी कालोनियां टैक्स के दायरे से छूटी हुई है। यहां से पालिका को कोई आमदनी नहीं मिल रही है। खर्च बढ़ने और आय घटने से पालिका का खजाना खाली पड़ा है। सर्वेक्षण के मुताबिक सात हजार से अधिक आवासों से गृहकर नहीं वसूला जा रहा है।

लक्ष्य से पिछड़ रही पालिका व्यवस्था

नगर क्षेत्र में 60 से अधिक मदों के जरिए टैक्स वसूला जाता है, लेकिन पालिका में अधिकांश मदों को अधिकारी भूल बैठे है। जिस कारण आय प्रभावित हो रही है। व्यावसायिक, मोबाइल टावर टैक्स वसूली की रफ्तार शून्यकाल में पड़ी है। गृहकर भी पुराने रिकार्ड के आधार पर वसूल किया जा रहा है। इसके चलते बुआड़ा रोड की कालोनी, सद्दीकनगर क्षेत्र समेत पांच से अधिक कालोनियों के सात हजार से ज्यादा मकानों पर गृहकर नहीं लग सका है। अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई नहीं

नगर क्षेत्र अवैध होर्डिंग्स, बैनर से पटा पड़ा है। इन पर विभागीय अधिकारी व कर्मचारी ध्यान देने को तैयार नहीं है। जिसके चलते नगर क्षेत्र में लोगों ने मनमाने तरीकों से अपने प्रचार-प्रसार के लिए पालिका की जगहों को घेर रखा है। इन्होंने कहा

टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन पर्याप्त रूप से आय नहीं बढ़ रही है। इसके लिए अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी।

-बिलकिस, चेयरपर्सन, नगर पालिका खतौली टैक्स वसूली की रफ्तार तेज की गई है। नगर क्षेत्र में तीन से चार हजार मकान ऐसे हैं, जिन पर गृहकर नहीं लग रहा है। जल्द ही इन्हें सूचीबद्ध कर टैक्स लगाने की कार्रवाई पूर्ण कराई जाएगी।

-मनोज कुमार, क्षेत्रीय निरीक्षक, कर एवं लाइसेंस विभाग

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