आरक्षण प्रस्ताव पर पहले दिन आई 55 आपत्ति

मुजफ्फरनगर, जागरण टीम। पंचायत चुनाव के लिए सीटवार आरक्षण की सूची जारी होने से गांव की चौपाल से लेकर सरकारी कार्यालयों में गहमागहमी बढ़ गई है। आरक्षण के वार से राजनीतिक अखाड़े में कूदने से वंचित हुए लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पहले ही दिन सरकारी कार्यालयों में 55 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई हैं, जिनमें आरक्षण बदलने की मांग की गई है।

प्रशासन ने चार से आठ मार्च तक अनंतिम आरक्षण सूची पर आपत्ति मांगी हैं, जिसमें नौ क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों, जिला पंचायत सदस्य के 43 पदों और ग्राम पंचायत सदस्य के 498 पदों पर आपत्तियां ली जाएंगी। पहले ही दिन विकास भवन में स्थित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में 25 आपत्ति आई हैं। कलक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में 20 आपत्ति प्राप्त हुई हैं। इसी क्रम में खंड विकास कार्यालयों में 10 आपत्ति दर्ज की गई हैं। सभी आपत्तियों को डीपीआरओ कार्यालय में फीड किया गया है। अधिकांश आपत्ति प्रधान पदों पर लेकर हैं। अनुसूचित जाति की महिला और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई ग्राम पंचायत सदस्य सीटों पर सर्वाधिक आपत्तियां आई हैं। आपत्तिकर्ताओं ने कहा कि गांव में अनुसूचित जाति की संख्या बेहद कम हैं। कुल आबादी का 20 प्रतिशत भी नहीं है। इसके बावजूद सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। मांग की कि सीट को अनारक्षित रखा जाए। वहीं कुछ आपत्ति ऐसी भी आई हैं, जिनमें व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत को आजादी के बाद से अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व नहीं किया गया। इस बार पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मांग की कि प्रधानी पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाए। कई ग्राम पंचायतों को अनारक्षित वर्ग में रखने की मांग की गई है। गुरुवार को आई आपत्तियों में बसधाड़ा, रामपुर, किशनपुर आदि ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित आरक्षण को बदलने की मांग की गई है। इन्होंने कहा

पहले दिन जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर 55 आपत्ति प्राप्त हुई हैं। आगामी आठ मार्च तक आपत्ति प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति आपत्तियों का निस्तारण करेगी। 14 मार्च को फाइनल आरक्षण सूची जारी की जाएगी।

- अनिल सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी