सुप्रीम कोर्ट पहुंचा घोटाले का मामला

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद: हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के खिलाफ शासन से हुई जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला होगा। इसके बाद ही शासन से होने वाली कार्रवाई को फाइनल रूप दिया जाएगा।

विशेष सचिव, पंचायती राज शाहिद मंजर अब्बास रिजवी की अगुवाई में आई टीम ने शासन के आदेश पर प्रशासकों के कार्यकाल के दौरान मुरादाबाद के कुंदरकी और मूंढापांडे ब्लाकों की 20 ग्राम पंचायतों में हुए घपलों की जांच करके अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को सौंप दी है। जांच के दौरान ज्यादातर गांवों में कुछ न कुछ कमियां मिली हैं। कुछ गांवों में तो नियमों को दरकिनार करके भुगतान किए गए हैं। मनरेगा के कार्यो में भुगतान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों में रिबोर, वाटर कूलर और अन्य विकास कार्यों में घपला हुआ है। शासन से आदेश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। वाटर कूलरों की खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है लेकिन, अभी तक शासन को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि पहले ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जांच के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। लेकिन, वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी थी।

अब कुंदरकी ब्लाक की ग्राम पंचायत रतनपुर कला के तत्कालीन सचिव सुरेंद्र सिंह और रामप्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया है। वाद दायर करने वाले अधिवक्ता एसपी बी पांडेय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में वाद को पंजीकृत कर लिया गया है। हम जांच की खामियों को लेकर कोर्ट में गए हैं। जांच से पहले किसी सचिव को नोटिस नहीं दिया गया। जिन पर गबन का आरोप है उनके बयान भी लिखित में नहीं लिए गए हैं। इन्हीं सब को आधार बनाकर अदालत में अपनी बात रखी जाएगी।