महिलाओं को घर-घर जाकर बताए कानूनी अधिकार

मुरादाबाद, जेएनएन : आजादी का अमृत महोत्सव के तहत श्री गोविंद डिग्री कालेज तेवरखास बिलारी में सोमवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में शिविरार्थियों ने तेवरखास गाव में घर-घर जाकर महिलाओं को कानूनी अधिकार बताए।

प्राचार्य डा. सीडी शुक्ला ने विद्यार्थियों को रवाना करते समय बताया कि पिछले दशकों में स्त्रियों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें हक दिलाने के लिए बड़ी संख्या में कानून पारित हुए हैं। दहेज प्रथा जैसे सामाजिक अभिशाप से महिला को बचाने के उद्देश्य से 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाकर क्रियान्वित किया गया और वर्ष 1986 में इसे भी संशोधित कर समयानुकूल बनाया गया। भारतीय संविधान के कई प्रावधान विशेषकर महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। इस बात की जानकारी महिलाओं को अवश्य होनी चाहिए। कार्यक्रम अधिकारी डा. फिरोज खान के निर्देशन में विद्यार्थियों ने ग्राम तेवरखास गाव में जाकर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के अधिकार पर भेदभाव न करना। अनुच्छेद 16 (1) में लोकसेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 (1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरुषों दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्रदत्त करना, अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 39 (घ) में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एवं अनुच्छेद 40 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था आदि की जानकारी प्रदान की। भारतीय दंड संहिता भी महिलाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है ताकि समाज में घटित होने वाले विभिन्न अपराधों से महिलाएं सुरक्षित रह सकें।