मुरादाबाद में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने में नाकाम दो ईओ से जवाब तलब, कमिश्नर ने जताई नाराजगी
मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंडल की नगर निकायों और नगर पंचायतों की माह जून 2021 की प्रगति समीक्षा बैठक हुई। सभी मदों की वसूली शासन व राजस्व परिषद के संदर्भ आडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति आइजीआरएस की समीक्षा की गई।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंडल की नगर निकायों और नगर पंचायतों की माह जून 2021 की प्रगति समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रतिबंधित प्लास्टिक पालीथीन, स्वच्छता कार्यक्रम, नालों की सफाई, आस्थायी गोवंश आश्रय, सार्वजनिक मार्गो एवं भूमियों पर अतिक्रमण की स्थिति, कूड़ा निस्तारण की स्थिति, संक्रामक रोगों पर प्रभावी नियंत्रण की स्थिति, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति, सभी मदों की वसूली, शासन व राजस्व परिषद के सन्दर्भ, आडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति, आइजीआरएस की समीक्षा की गई।
मंडलायुक्त ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पालीथीन में समीक्षा के दौरान माह जून की प्रगति शून्य होने पर जनपद बिजनौर में ईओ नहटौर, किरतपुर, चांदपुर, झालू, बढ़ापुर, सहसपुर, जलालाबाद, साहनपुर, सम्भल में चन्दौसी, बहजोई, सिरसी, गुन्नौर, बबराला, गवां मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा, बिलारी, रामपुर में स्वार, टांडा, बिलासपुर, मिलक, केमरी, मसवासी, सैफनी, दढियाल, नरपत नगर का स्पष्टीकरण तलब किया है। नूरपुर तथा रामपुर में माह जून तक समस्त नालों की सफाई न कराने पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए वहां के अधिशासी अधिकारियों का जवाब तलब किया है। कर-करेत्तर में औषधि तथा सिंचाई विभाग की प्रगति संतोषजनक न होने पर मंडलायुक्त ने सहायक आयुक्त औषधि तथा अधीक्षण अभियंता सिंचाई का स्पष्टीकरण मांगा है। मंडलायुक्त ने नगर निकायों में 10 साल से ऊपर की सभी आडिट आपत्तियों को निस्तारण कर संख्या शून्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निकायों में आडिट आपत्तियों के निस्तारण की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए आडिट आपत्तियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी समीक्षा बैठक में यदि आडिट आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवई की जाएगी। आयुक्त ने सभी नगर निकायों में सार्वजनिक मार्गो एवं नालों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। जनपद के अपर जिलाधिकारियों को अधिशासी अधिकारियों से इस आशय से प्रमाण-पत्र भी लेने के निर्देश दिये हैं कि उनके यहां नालों पर अतिक्रमण नही है। आयुक्त ने सभी अपर जिलाधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों को सूचना ठीक प्रकार उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सूचना उपलब्ध कराने से पहले एक बार अवश्य पढ़ लें।
