मुरादाबाद के हर थाने में औसतन 50 मुकदमों की विवेचना लंबित, हाईकोर्ट की फटकार के बाद अफसर बोले-तेज करें विवेचना

मुरादाबाद, (रितेश द्विवेदी)। Criminal Cases Pending Moradabad : मैनपुरी जनपद में एक छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए डीजीपी को थानों में लंबित मुकदमों की विवेचना को दो माह में निस्तारित करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए पुलिस विभाग के अफसर इस मामले में तेजी दिखा रहे हैं। मौजूदा समय में मुरादाबाद जनपद के 20 थानों में औसतन 50-50 मुकदमों की विवेचना लंबित है। स्थानीय स्तर पर एसएसपी ने एक माह में लंबित विवेचना को निस्तारित करने के लिए कहा गया है, जबकि डीआइजी ने दो माह के अंदर मंडल के सभी जनपदों के थानों में विवेचनाओं को निस्तारित करने के निर्देश जारी किए हैं।

मुकदमों दर्ज होने के बाद विवेचनाओं को पूरा करने में थाना पुलिस लंबा समय लगाती है। ऐसे में अपराधियों को सजा भी समय पर नहीं मिल पाती है। बीते दिनों हाईकोर्ट ने मैनपुरी जनपद में एक छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस के द्वारा जांच में बरती गई लापरवाही पर पुलिस विभाग को कड़ी फटकार लगाई। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सूबे के डीजीपी मुकुल गोयल को आदेश दिया कि लंबित विवेचनाओं की जानकारी करके दो माह में निस्तारित करने की कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस विभाग में लंबित विवेचनाओं को लेकर अफरा-तफरी का माहौल है।

विवेचनाओं का सही आंकलन देने में भी अफसर कतरा रहे हैं,वहीं थाना प्रभारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं,कि लंबित विवेचनाओं को तत्काल निस्तारित करने की कार्रवाई की जाए। बीते दिनों मुरादाबाद एसएसपी बबलू कुमार ने सभी थाना प्रभारियों से कहा था कि एक-एक दारोगा कम से कम दस विवेचनाओं को निस्तारित करने का काम करें। वहीं हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद थाना प्रभारियों पर काम का दबाव बढ़ गया है। एसएसपी ने लंबित विवेचनाओं को एक माह में निस्तारित करने का निर्देश दिए हैं। लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों और दारोगाओं पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है।

पांच जनपदाें के 82 थानों में सवा तीन हजार विवेचनाएं लंबित : मंडल के पांच जनपदों के 82 थाना क्षेत्रों में मौजूदा समय में लगभग सवा तीन हजार विवेचनाएं लंबित हैं। डीआइजी शलभ माथुर ने इस मामले में सभी पुलिस अधीक्षकों के बैठक करके लंबित विवेचनाओं को निस्तारित करने के आदेश जारी किए हैं। डीआइजी ने बताया कि लंबित विवेचनाओं को दो माह के अंदर निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए स्टाफ की तैनाती के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने की भी कार्रवाई की जा रही है।

आठ माह में 25 हजार विवेचनाओं का किया गया निस्तारण : बीते आठ माह में मंडल के 82 थानों में लंबित विवेचनाओं को निस्तारित करने की कार्रवाई की जा रही है,जिसमें अभी तक लगभग 25 हजार विवेचनाओं को निस्तारित करने की कार्रवाई की गई है। डीआइजी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बीते आठ माह में 19376 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल करने की कार्रवाई की गई है,वहीं 3180 मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगाने की कार्रवाई की गई है।

छह माह से अधिक की केवल 113 विवेचनाएं लंबित : पांच जनपदों में बीते आठ 25 हजार विवेचनाओं को निस्तारित करने का काम किया गया है। डीआइजी शलभ माथुर ने कहा कि मौजूदा समय में मंडल के 82 थानों में छह माह से अधिक केवल 113 मुकदमों की विचेनाएं लंबित हैं। इन मुकदमों की जल्द निस्तारित करने की कार्रवाई की जाएगी।

मंडल के थानों में लंबित विवेचनाओं का विवरण

मुरादाबाद 996

बिजनौर 564

रामपुर 716

अमरोहा 571

सम्भल 493

क्या कहते हैं अधिकारी : डीआइजी शलभ माथुर ने बताया कि विवेचनाओं को जल्द निस्तारित करने के आदेश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं। आगामी दो माह के अंदर लंबित विवेचनाओं को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं।