Moradabad coronavirus news : कांशीराम नगर में कोविड हेल्प डेस्क शुरू, कोरोना संक्रमण के प्रति करेंगे जागरूक
भाजपा चंद्रनगर मंडल की ओर से कांशीराम नगर स्थित बीएबी लोधी इंटर कालेज में पोस्ट कोविड हेल्प डेस्क का शुभारंभ रितेश गुप्ता ने किया। हेल्प डेस्क के बारे में डॉ रामा डा. विशाल वर्धन ने कोरोना के लक्षण और उपचार के बारे में जानकारी दी।
मुरादाबाद, जेएनएन। भाजपा चंद्रनगर मंडल की ओर से कांशीराम नगर स्थित बीएबी लोधी इंटर कालेज में पोस्ट कोविड हेल्प डेस्क का शुभारंभ रितेश गुप्ता ने किया। हेल्प डेस्क पर डॉ रामा, डा. विशाल वर्धन ने कोरोना के लक्षण और उपचार के बारे में जानकारी दी।
अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुधांशु कौशिक संचालन डॉ प्रमोद शर्मा ने किया। इसमें मुख्य अतिथि महानगर अध्यक्ष धर्मेन्द्र नाथ मिश्रा, महानगर संयोजक नवदीप टंडन, सह संयोजक शम्मी भटनागर, मंडल संयोजक राजीव विश्नोई, चरण सिंह, मंडल महामंत्री अमित सिंह, महेश सैनी, उपाध्यक्ष विवेक चौधरी, कपिल राजपूत, विक्रान्त शर्मा, रोहित चौधरी, पार्षद अजय दिवाकर, डॉ कृपाल सिंह, कुलदीप विश्नोई, रविन्द्र चौधरी, हिमांशु विश्नोई, मरियम वारसी, कपिल गुप्ता, अमित शर्मा, नरसिंह गंगवार आदि रहे।
जेल में कोई बंदी कोरोना संक्रमित नहीं : रामपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रमेश कुशवाहा द्वारा जिला कारागार का वर्चुअल कांफ्रेंस के माध्यम से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया मौजूद मिले। उनसे कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारी की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जेल में कोई बंदी कोरोना संक्रमित नहीं है। सचिव ने बैरकों में समय-समय पर सैनिटाइजर कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर महिला चिकित्सक का आवश्यक रूप से सप्ताह में दो बार विजिट कराना सुनिश्चित कराने की हिदायत दी। सचिव द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाने का फैसला लिया है। ऐसे सभी बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 आरंभ की गई है, जिसके अंतर्गत अनाथ हुए बच्चों को चार हजार रुपये प्रति माह पोषण भत्ता मिलेगा। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जेल में यदि कोई भी महिला/पुरुष बंदी सात वर्ष के दंड से दंडित मामलों में जेल में निरुद्ध है तो अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने हेतु उसका प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 17 जून 2021 को दाे ऐसे बंदियों को रिहा किया गया, जो सात वर्ष से कम दंड वाले प्रकरण में जेल में निरुद्ध थे।
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