45 सालों का लंबा संघर्ष रंग लाया, मुरादाबाद में बनेगा विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय से वंचित मुरादाबाद मंडल का 45 सालों का संघर्ष रंग लाया है। योगी आदित्यनाथ ने दो महीने पहले 17 दिसंबर को विश्वविद्यालय के लिए उच्च शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा था जिसे बजट में शामिल करके राज्य विश्वविद्यालय का रास्ता साफ कर दिया गया है।

By Sant ShuklaEdited By: Publish:Tue, 23 Feb 2021 03:25 PM (IST) Updated:Tue, 23 Feb 2021 03:25 PM (IST)
45 सालों का लंबा संघर्ष रंग लाया, मुरादाबाद में बनेगा विश्वविद्यालय
45 साल पहले जब बरेली में विश्वविद्यालय नहीं था, तभी से आवाज उठ रही थी।

मुरादाबाद, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय से वंचित मुरादाबाद मंडल का 45 सालों का संघर्ष रंग लाया है। योगी आदित्यनाथ ने दो महीने पहले 17 दिसंबर को विश्वविद्यालय के लिए उच्च शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा था, जिसे बजट में शामिल करके राज्य विश्वविद्यालय का रास्ता साफ कर दिया गया है। कांठ रोड स्थित राजकीय पालीटेक्निक में विश्वविद्यालय बनना तय है। 45 साल पहले जब बरेली में विश्वविद्यालय नहीं था, तभी से आवाज उठ रही थी। लेकिन, तब बरेली को विश्वविद्यालय मिल गया। अब निरंतर बढ़ती छात्राें की संख्या और बरेली के चक्कर लगाने में समय व धन की बर्बादी को देखते हुए करीब 25 सालों से चरणबद्ध तरीके से मुरादाबाद में अलग विश्वविद्यालय की मांग की जा रही थी। मंडल मुख्यालय में विश्वविद्यालय बनने से नए महाविद्यालय और खुलेंगे, जिससे छात्राें का दबाव पुराने महाविद्यालयाें से कम होगा। पंयायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, एमएलसी डॉ.जयपाल सिंह व्यस्त, नगर विधायक रितेश गुप्ता ने दैनिक जागरण के इस एजेंडे को शासन तक पहुंचाया। नवंबर में मुरादाबाद के आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के लिए प्रस्ताव मांगा था। एक साल बाद 12 दिसंबर को उच्च शिक्षा विभाग से प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। अब विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को बजट में शामिल कर लिया गया है। जिससे अब विश्वविद्यालय बनना तय है।

ऐसे बढ़ी विश्वविद्यालय की कार्यवाही

15 फरवरी को मुख्यमंत्री के मुरादाबाद आगमन पर भी विश्वविद्यालय की घोषणा की जाने की मांग रखी थी। प्रयास लंग लाया है। सभी काम पहले से तैयार है, जल्द इसकी प्रक्रिया तेज हो जाएगी। प्रदेश का अकेला मंडल मुख्यालय है, जहां विश्वविद्यालय नहीं है, बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार अब विश्वविद्यालय अवश्य बनेगा।

रितेश गुप्ता, नगर विधायक

 विश्वविद्यालय के लिए बजट में प्रावधान करने से समय व धन दोनों की बचत होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना को भूमि व नगर निगम स्तर की अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। स्मार्ट सिटी के लिए राज्य सरकार ने अपना अंश 200 करोड़ देकर विकास की पटरी को रफ्तार देने का काम किया है।

विनोद अग्रवाल, महापौर, मुरादाबाद, नगर निगम 

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