लाउडस्पीकर उतारने को लेकर हुए बवाल के मुकदमे में जानिये कोर्ट में क्यों नहीं हो सकी सुनवाई, अब 29 नवंबर होगी सुनवाई

मुरादाबाद, जेएनएन। Kanth Case of Moradabad : कांठ विवाद में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। पंचायतीराज मंत्री व नगर विधायक की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख दी है। इस मामले में अभी तक सभी गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। कांठ के अकबरपुर चेंदरी गांव में साल 2014 में मंदिर से लाउड स्पीकर उतारने को लेकर विवाद हो गया था। इसी मामले में चार जुलाई 2014 को बुलाई गई महापंचायत भीड़ ने पथराव कर दिया था।

पुलिस कर्मियों ने विवाद के बाद लाठी चार्ज कर दिया था। इस मामले में कांठ थाने में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। दर्ज मुकदमे में पंचायती राज्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत 65 भाजपा नेताओं के नाम हैं। कोर्ट में अभियोजन की ओर से सभी 24 गवाहों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सभी आरोपितों को पेश होना था। कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह व नगर विधायक रितेश गुप्ता ने महानगर से बाहर होने का हवाला देते हुए कोर्ट में उनके अधिवक्ता सुधीर गुप्ता की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख दी है।

निर्यातकों की समस्याओं के निस्तारण की उठाई मांग : लघु उद्योग भारती की मुरादाबाद इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से मंगलवार को दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निर्यातकों की समस्याओं से केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई। प्रतिनिधि मंडल ने रोडटैप (रीसबमिशन आफ ड्यूटी एंड टैक्सेज आन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट) की खामियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। आयरन और स्टील को भी स्कूी में शामिल करने व सरकार की ओर से दिए जाने वाली छूट को बढ़ाए जाने की मांग रखी।

मुरादाबाद के लिए निर्यातकों के लिए इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किए जाने के साथ ही एसईजेड में रोडटैप और जीएसटी रिफंड की सुविधा पर जोर दिया। विशेष आर्थिक जोन में जीएसटी का भुगतान कर कच्चा माल खरीदे जाने का मुद्दा भी उठाया। राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। प्रतिनिधि मंडल में अंशुल अग्रवाल, अजय शाह, रचित अग्रवाल, अमित अग्रवाल, हेमंत जुनेजा, शरद बंसल अनुशेष सिंह, सचिन कपूर आदि मौजूद रहे।