Johar University : अखिलेश बोले, जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं आने देंगे आंच, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

मुरादाबाद, जेएनएन। Muhammad Ali Jauhar University : समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने कहा कि मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की शान है। इसपर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसे बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। सपा कार्यालय पर शनिवार को कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यूनिवर्सिटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। मतदाता सूचियों में संशोधन का काम चल रहा है। इसलिए जिन युवाओं की उम्र मतदाता बनने लायक हो गई है, उनका वोट जरूर बनवाएं। इसके लिए लोगों के घर-घर जाएं। उन्होंने कहा कि समाजवादी और आजमवादी समर्थक के नाम से कई मोर्चे बने हैं, जिनका सपा से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी को कोई मोर्चा बनाना है तो पहले सपा कार्यालय से परमीशन लें। अगर ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पूर्व विधायक विजय सिंह, जिला पंचायत सदस्य डा.नूर मुहम्मद, मशकूर अहमद मुन्ना, मुकर्रम रजा इनायती, मतलूब अंसारी, आसिम, जकी, राजा आदि मौजूद रहे। संचालन फरहान खां ने किया।

प्राथमिक शिक्षक संघ ने डीएम से मांगी धरना-प्रदर्शन की अनुमति : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर 14 सितंबर को होने वाले धरना-प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी है।शनिवार को डीएम को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों की करीब दो दर्जन से ज्यादा मांगे अरसे से लंबित चल रही हैं। कोरोना महामारी के चलते धरना एवं प्रदर्शन पर भी रोक लगी थी। इसलिए संघ अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहा था।

अब जबकि सामान्य स्थिति है तो शिक्षक संघ भी हरकत में आ गया है। संघ के जिलाध्यक्ष प्रेम सिंगन चौहान व मंत्री चरन सिंह का कहना है कि शिक्षकों की लंबे से समय से मांगे लंबित हैं। एक माह पूर्व भी संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। संघ ने 14 सितंबर को जनपद के सभी ब्लॉकों में अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना-प्रदर्शन की योजना बनाई है। लेकिन इससे पूर्व जिलाधिकारी से अनुमति मांगी गई है।