मुरादाबाद के ग्रामीणों को दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए तैयार की गई योजना, जानेंं कैसे बचेगी जान

Jal Jeevan Mission ग्रामीण क्षेत्र में दूषित पानी पीने से जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत इसलिए गांवों के लिए पेयजल योजनाएं बनाने का काम तेज कर दिया है।ब्लू प्रिंट तैयार करने की जिम्मेदारी अहमदाबाद की एलसी इन्फ्रा टीसीइएल कंपनी को दे दी है।

By Samanvay PandeyEdited By: Publish:Mon, 02 Aug 2021 05:10 PM (IST) Updated:Mon, 02 Aug 2021 05:10 PM (IST)
मुरादाबाद के ग्रामीणों को दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए तैयार की गई योजना, जानेंं कैसे बचेगी जान
अहमदाबाद की कंपनी तैयार कर रही ग्रामीण पेयजल योजनाओं का ब्लूप्रिंट।

मुरादाबाद, जेएनएन। Jal Jeevan Mission : ग्रामीण क्षेत्र में दूषित पानी पीने से जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत इसलिए गांवों के लिए पेयजल योजनाएं बनाने का काम तेज कर दिया है। राज्य पेयजल मिशन ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए योजनाओं का ब्लू प्रिंट तैयार करने की जिम्मेदारी अहमदाबाद की एलसी इन्फ्रा टीसीइएल कंपनी को दे दी है। कंपनी जल्द ही ब्लूप्रिंट तैयार करके शासन को देगी। इसके बाद योजनाओं पर तेजी से काम होने लगेगा।

भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति ने 26 पेयजल योजनाओं की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके स्टेट वाटर एंड सेनिटेशन मिशन, लखनऊ को भेज दी है। इसके अलावा जल जीवन मिशन में जिले में 261 नए गांवों का चयन हुआ है। इन गांवों के लोगों को शुद्ध जल मुहैया कराने के लिए सरकार पेयजल टैंक बनवाएगी।

इन गांवों में पीने का पानी ठीक नहीं होने की वजह से बीमारियां फैल रही है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति ने 26 पेयजल योजनाओं की डीपीआर प्रस्तुत को स्वीकृति दे दी है। समिति ने सभी योजनाओं को स्टेट वाटर एंड सेनिटेशन, लखनऊ को भेज दिया है।राजस्व निरीक्षकों को देनी है भूमिपेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए भूमि के आवंटन की कार्रवाई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम के राजस्व निरीक्षक करनी है।

मिशन की गाइडलाइंस के अनुसार 12.50 प्रतिशत सैटेंज के व्यय का प्रावधान राज्यांश में किया गया है। इसके अलावा पेयजल योजनाओं का राज्यांश की धनराशि से ही 10 वर्ष आपरेशन एंड मेंटीनेंन्स का काम होगा। पेयजल टैंक बनवाने वाली कंपनी को सर्वे करके भूमि का चयन करना है। ग्रामीण क्षेत्र के हर घर तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं।

जल निगम के अधिशासी अभियंता आनंद वर्धन ने बताया कि 26 ग्राम पंचायतों की डीपीआर बनाकर स्टेट वाटर एंड सेनिटशन मिशन, लखनऊ को भेज दी गई हैं। 261 नए गांवों को इस योजना में शामिल किया है। इनकी डीपीआर अहमदाबाद की कंपनी को तैयार कर रही है। डीपीआर तैयार होने के बाद धन आवंटन होगा। 

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