Indian railway : रेलवे के मालगोदाम में खुलेगी कैंटीन, मनपसंद भोजन का उठा सकेंगे आनंद

Canteen in Railway warehouse कैंटीन मालगोदाम के प्रवेश द्वार पर खोला जाना है। रेलवे कैंटीन संचालक 12 हजार रुपये मासिक किराया देगा। यह प्रोजेक्ट सफल होने के बाद कैंटीन को आगे चलाने के ल‍िए निविदा आमंत्रित की जाएगी।

Narendra KumarThu, 02 Dec 2021 05:50 PM (IST)
पायलट प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है पहल।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Canteen in Railway warehouse : रेलवे के मालगोदाम पर भी अब खाना और नाश्ता करने की सुविधा मिलेगी। रेस्टोरेंट स्तर का शाकाहारी व मांसाहारी खाना उपलब्ध होगा। शहर के लोग भी आकर खाना खा सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुरादाबाद मालगोदाम में यह व्यवस्था शीघ्र शुरू करने की तैयारी है।

मालगोदाम में मालगाड़ी से आने व जाने वाले माल को उतारा और चढ़ाया जाता है। यहां व्यापारी, ट्रक चालक व श्रमिक ही आते-जाते हैं। रेलवे व्यापारियों की सुविधा के लिए मालगोदाम को अपडेट करने जा रहा है। इसके तहत व्यापारियों, चालकों व श्रमिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। रेल प्रशासन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल पर मालगोदाम का विकास कराने जा रहा है।  इसके लिए मालगोदाम के विकास के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है। रेल प्रशासन माल ढुलाई के अलावा अन्य स्रोत से आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। देश भर के प्रमुख स्टेशनों का मालगोदाम वर्तमान में शहर के बीच आ रहा है। रेल प्रशासन ने इसका वाणिज्य प्रयोग करने की योजना बनाई है। पायलट प्रोजेक्ट के तरह रेल प्रशासन मुरादाबाद के मालगोदाम में खानपान की बिक्री के लिए कैंटीन खोलने जा रहा है। इसके तहत एक साल के लिए प्राइवेट एजेंसी को किराए पर दिया जाएगा। जहां खाना, नाश्ता, चाय, काफी की बिक्री किया जाएगा। यहां बाजार के दर पर खाना उपलब्ध होगा। मिलने वाले सभी खाने की कीमत तय की गई है। कैंटीन मालगोदाम के प्रवेश द्वार पर खोला जाना है। रेलवे कैंटीन संचालक 12 हजार रुपये मासिक किराया देगा। यह प्रोजेक्ट सफल होने के बाद कैंटीन को आगे चलाने के ल‍िए निविदा आमंत्रित की जाएगी। ऊंची बोली लगाने वालों को कैंटीन चलाने को दिया जाएगा। जिससे रेलवे की आय बढ़ जाएगी। प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह ने बताया कि मुरादाबाद मालगोदाम में खान-पान के लिए कैंटीन खोलने की योजना अंतिम चरण में है। शीघ्र ही यहां कैंटीन खोलने की अनुमति प्राइवेट एजेंसी को दी जाएगी। 

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