House-Water Tax : सरकारी विभागों और अफसरों के बंगलों पर 11 करोड़ रुपये का गृहकर बकाया, होगी वसूली

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। House-Water Tax : सरकारी विभागों व अफसरों के बंगलों पर करोड़ों के बकाए के चलते नगर निगम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह की फटकार के बाद नगर निगम हरकत में आया है। बार-बार नोटिस के बाद भी सरकारी कार्यालय से गृह व जलकर नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कार्यालयों पर करीब 11 करोड़ 23 लाख रुपये बकाया है। पूरे शहर में फैले बिजली विभाग के कार्यालयों, सरकारी आवासों पर सबसे ज्यादा करीब छह करोड़ रुपये बकाया है।

जिलाधिकारी कार्यालय के चार भवनों का करीब 5,10031 रुपये बकाया है। नगर निगम नोटिस देने की तैयारी फिर से तैयारी कर रहा है। बिजली विभाग ने दो साल पहले बिल जमा न होने पर नगर निगम का  बिजली कनेक्शन काट दिया था। साल के आखिर में सरकारी भवनों के गृहकर की धनराशि शासन से मिलने के बाद ही जमा करने का दावा किया जा रहा है। सबसे ज्यादा बिजली विभाग पर बकाए को लेकर नगर निगम ने मन बनाया है कि भुगतान न होने पर पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। जिला कारागार, जिला परिषद, मंडी समिति, विकास भवन, एमडीए, डाॅ भीमराव पुलिस कादमी, जल निगम समेत करीब दो दर्जन से अधिक विभागों पर कर बकाया है।

नगर निगम का लक्ष्य 40 करोड़, वसूली 40 फीसद : नगर निगम का गृहकर लक्ष्य करीब 40 करोड़ है। लेकिन, वसूली अभी 40 फीसद ही हो पाई है। कोरोना के कारण अप्रैल से जुलाई तक वसूली पूरी तरह ठप रही। अब सब कुछ सामान्य होने पर वसूली पर जोर है। कम वसूली को लेकर कार्यकारिणी की बैठक में मुद्दा उठा था। जिसमें हर कर अधीक्षक को उनके लक्ष्य के सापेक्ष वसूली के निर्देश दिए थे।

सरकारी विभागों से फरवरी तक ही गृह व जलकर प्राप्त होता है। फरवरी तक अगर सरकारी कार्यालयों से कर नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त ने वसूली के निर्देश दिए हैं, इसको लेकर अभियान चलाकर शिविर लगाया जाएगा।

अनिल कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त