कोरोना संक्रमित शव के अंतिम संस्कार के लिए मिलेंगे पांच हजार रुपये, संक्रमण नियंत्रण के लिए बढ़ाएं टेस्टिंग
इंटीग्रेटिड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कमिश्नरी सभागार में वर्चुअल माध्यम से मुरादाबाद मंडल में कोविड-19 के संक्रमण के इंतजामों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को कई तरह के निर्देश भी दिए।
मुरादाबाद, जेएनएन। इंटीग्रेटिड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कमिश्नरी सभागार में वर्चुअल माध्यम से मुरादाबाद मंडल में कोविड-19 के संक्रमण के इंतजामों की समीक्षा की। बैठक में मंडल आयुक्त ने कोविड-19 संक्रमण की स्थिति, संक्रमण दर, ट्रेस एंड ट्रैक, आरआरटी विजिट एवं मेडिसन वितरण, विशेष सर्विलांस अभियान की जानकारी दी। अस्पताल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया।
आयुक्त ने बताया कि सभी जनपदों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुहल्ला निगरानी समितियों का गठन कर जागरूक किया जा रहा है। मंडल के सभी जिलों के अस्पतालों में बेड की उपलब्धता भी दोगुनी से ज्यादा की गई है। ऑक्सीजन की उपलब्धता मंडल में पर्याप्त मात्रा में है। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से कोविड-19 की समीक्षा करते हुए जनपद मुरादाबाद एवं अमरोहा में एक्टिव केस की संख्या अधिक होने पर कहा कि कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है आपके द्वारा टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में वेंटीलेटर बेड एवं ऑक्सीजन बेड की संख्या की जानकारी प्राप्त करते हुए बेड की संख्या बढ़ाने एवं सभी वेंटीलेटर को क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अधिकारी अमरोहा, मुरादाबाद को टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल किट हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाएं।
कोरोना संक्रमित के शव के अंतिम संस्कार को मिलेंगे पांच हजार
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्येष्टि स्थल पर कोविड पॉजिटिव के लिए दाह संस्कार की व्यवस्था हो। जिन लोगों का कोई नहीं, उनका सम्मानजनक ढंग से अंतिम संस्कार किया जाए। अंत्येष्टि के लिए सरकार 5000 की धनराशि उपलब्ध करा रही है। प्रवासी कामगारों हेतु कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कर जरूरतमंदों को फूड पैकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रवासी कामगारों की पूरी तरह से जांच करवाने हेतु निगरानी समितियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में डोर टू स्टेप डिलीवरी को बढ़ावा दें। निजी एंबुलेंस व निजी चिकित्सालयों द्वारा मनमानी वसूली नहीं की जाए।
