मंडी शुल्क में मिली छूट तो बाहर सजा लीं दुकानें

मुरादाबाद,जेएनएन : कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने मंडी परिषद को दिए जाने वाले ढाई फीसद शुल्क से 45 उत्पादों को मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही मंडी परिषद के बाहर शुल्क वसूलने पर भी रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले से मंडी परिषद को लगभग सालाना दो करोड़ रुपये के राजस्व क्षति का नुकसान होने की बात कही है लेकिन, सरकार का यह निर्णय पट्टी दुकानदारों के साथ ही किसानों के हितों के लिए किया गया था लेकिन, छूट का फायदा आढ़ती और व्यापारी भी उठाने में लग गए हैं। मंडी परिषद के अधिकारी अभी तक जनपद में मंडी परिषद के बाहर दुकानों से ढाई फीसद मंडी शुल्क की पर्ची काटते थे। जिसके बाद ही छोटे व्यापारी भी फल, सब्जी, आटा और दाल की बिक्री कर पाते थे लेकिन, सरकार ने मंडी परिषद शुल्क में 25 मई को मंडी शुल्क से मुक्त करने का शासनादेश जारी किया था। जिसके बाद से इसे लागू कर दिया गया था। मझोला मंडी समिति में इस छूट का लाभ लेने के लिए कुछ व्यापारियों ने सड़कों पर दुकानें लगाना शुरू कर दिया है। वहीं जब इस बाबत मंडी सचिव अशोक कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मंडी परिषद के अंदर जो भी दुकानें लगाई जाएंगी, केवल उन्हीं से शुल्क की वसूली की जाएगी। परिषद की परिधि से बाहर जो भी दुकानें लगेंगी उनसे किसी भी प्रकार के शुल्क वसूली नहीं हो सकती है। वहीं ऐसे अतिक्रमण पर अब नगर निगम को अपने स्तर से कार्रवाई करनी होगी। बोले फुटकर दुकानदार-

-- सरकार ने छोटे दुकानदारों के लिए राहत प्रदान की है, लेकिन इस छूट का फायदा बड़े कारोबारी भी उठा रहे हैं। नई दुकानें लगने लगी है। -- -- मिथुन कुमार, सब्जी विक्रेता

मंडी परिषद के अंदर जो लोग सब्जी बिक्री करते थे, वो लोग अब बाहर दुकान लगाने लगे हैं ताकि उन्हें पर्ची का पैसा न देना पड़े। हम गरीबों के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। -- रामचंद, सब्जी विक्रेता सरकार ने शुल्क तो माफ कर दिया है लेकिन, अभी भी कुछ लोग पर्ची काटने के लिए कहते हैं। अभी तक हमने पर्ची नहीं कटाई है, तो दूसरे दुकानदारों को जगह देने की बात कहकर डराते हैं।

-- धनीराम, सब्जी विक्रेता मंडी की पर्ची जो पहले कटती थी, अभी तक कोई काटने नहीं आया है। हमें अभी इस छूट के बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन, अंदर की दुकानें अब बाहर जरूर लगने लगी है।

-- मंजू सिंह, सब्जी विक्रेता