आउट सोर्सिंग सफाई कर्मियों का ईपीएफ जमा नहीं करने पर आयोग अध्यक्ष सख्त
राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि ने मंगलवार को सर्किट हाउस में नगर निगम अफसरों के साथ बैठक की। इसमें आउट सोर्सिंग सफाई कर्मियों का नियमानुसार वेतन देने और पीएफ व ईएसआइ हर महीने जमा नहीं करने पर सख्ती दिखाई।
मुरादाबाद : राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि ने मंगलवार को सर्किट हाउस में नगर निगम अफसरों के साथ बैठक की। इसमें आउट सोर्सिंग सफाई कर्मियों का नियमानुसार वेतन देने और पीएफ व ईएसआइ हर महीने जमा नहीं करने पर सख्ती दिखाई। निर्देश दिए कि ईपीएफ व ईएसआइ की धनराशि जमा कराई जाए। दरअसल, हिन्दुस्तान सिक्योरिटी कंपनी द्वारा कर्मचारियों का ईपीएफ जमा नहीं किया जा रहा था, जिसे नगर निगम ने हटा दिया है। सुरेंद्र नाथ ने कहा कि सफाई कर्मचारी हितों का प्राथमिकता से ध्यान दिया जाए। उन्होंने संविदा कर्मचारियों का ईपीएफ भी नगर निगम द्वारा जमा नहीं करने पर नाराजगी जताई। इस पर नगर निगम अफसरों ने कहा कि नियमानुसार 15 हजार रुपये से कम वेतन वाले संविदा कर्मचारियों का ईपीएफ काटा जा रहा है। जिनका नहीं कट रहा है उनमें तमाम कर्मचारियों का वेतन 18,000 रुपये के आसपास है। नगर आयुक्त संजय चौहान ने आउट सोर्सिंग कर्मचारियों के ईपीएफ जमा नहीं होने पर कहा कि हिन्दुस्तान सिक्योरिटी कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उसे काम से हटा दिया गया है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि का लखनऊ से जारी कार्यक्रम में शाम चार बजे किसी वाल्मीकि बस्ती का भ्रमण करने का कार्यक्रम था लेकिन, दोपहर बाद शहर से बाहर होने के कारण भ्रमण नहीं कर पाए। बैठक में सहायक नगर आयुक्त गंभीर ¨सह, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार ¨सह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आश्वासन से आगे नहीं बढ़ रहा समाधान दिवस मुरादाबाद,जासं : संपूर्ण समाधान दिवस मंगलवार को सदर तहसील में लगाया गया। यहां लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ ही उनके निस्तारण के आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मौजूद अधिकारियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी राकेश कुमार ¨सह ने राजस्व संबंधी कई शिकायतों में राजस्व टीम एवं पुलिस को मौके पर पहुंचकर शिकायतों के स्थलीय निस्तारण के निर्देश दिये। काजीपुरा में जर्जर विद्युत तारों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत ग्रामीण को नये तार लगाने के लिए कहा। इस दौरान राशन डीलरों की शिकायतों की लंबी फेहरिस्त रही। बताया गया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तथा आइजीआरएस पोर्टल से संबंधित शिकायतों के शासन स्तर पर निस्तारण की गुणवत्ता की जांच का कार्य प्रारम्भ हो गया है, इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी, एसपी सिटी अमित आनंद, उपजिलाधिकारी सदर प्रेरणा ¨सह, तहसीलदार नितिन तेवतिया, एएसपी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा लेखपाल एवं अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।