मुरादाबाद में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान जारी, अरहर की दाल और सरसों के तेल के लिए नमूने
दुकानों से नमूने लेकर राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए हैं। निगेटिव रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अभिहित अधिकारी बिनोद कुमार सिंह ने बताया कि छापामार कार्रवाई होती रहेगी। मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग पूरी तरह से सक्रिय है।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। सरसों का तेल और अरहर की दाल में मिलावट को लेकर प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई है। पांच दुकानों पर छापामार कर नमूने लिए गए। इससे रिटेल और होलसेल दुकानदारों में खलबली मच गई। नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं।
अभिहित अधिकारी बिनाेद कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदंबा प्रसाद, श्रीप्रकाश, वीरेश पाल, धीरज कुमार, अमिता जिज्ञासु के साथ मझोला विक्रम वाली गली में रघुनाथ के प्रतिष्ठान से अरहर की दाल, पीपलवाली गली लाइनपार में मुकेश के प्रतिष्ठान से चने की दाल और मसूर की दाल, अशोक के प्रतिष्ठान से अरहर की दाल, मसूर की दाल का नमूना लिया। लाइनपार में राशन विक्रेता वाली गली में अरहर की दाल, उड़द की दाल का नमूना, धर्मपाल के प्रतिष्ठान से अरहर की दाल का नमूना लिया गया। ये सभी नमूने राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए हैं। निगेटिव रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अभिहित अधिकारी बिनोद कुमार सिंह ने बताया कि छापामार कार्रवाई होती रहेगी। मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा।
डीपीआरओ ने हटवाया अवैध कब्जा : सम्भल के बहजोई में पंचायत भवन निर्माण अभियान में तेजी आ गई है। डीपीआरओ समेत अन्य अधिकारी इसका लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। इसी के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन द्वारा विकास खंड पंवासा की ग्राम पंचायत भमोरी पट्टी, सिंघावली, गोहत, नारंगपुर एवं मुजफ्फरपुर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय ग्राम पंचायतों में निर्मित कराए जाने वाले पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय एवं साफ सफाई को देखा गया। ग्राम पंचायत भमौरी पट्टी में कब्जा का मामला सामने आया। तत्काल हटवाकर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। सिहावली के पंचायत भवन में भूसा रखा मिला। हटाने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत गोहत, नारंगपुर एवं मुजफ्फरपुर में पंचायत भवन का निर्माण कार्य लिंटर स्तर तक पहुंच गया है। भमौरी पट्टी एवं सिहावली में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं पाई गई,जिसके लिए वहां के सफाई कर्मचारियों का 15 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं। ग्राम पंचायतो में निर्मित कराए गए सामुदायिक शौचालयों में कमियां पाई गई जिसको ठीक कराने के लिए तीन दिन का समय संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को दिया गया है। संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन भी अग्रिम आदेशों तक रोका गया है। सामुदायिक शौचालय ठीक कराने के पश्चात एवं पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के पश्चात इनका वेतन आहरित किया जाएगा।
